महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए: कर्नाटक के मंत्री Gundu Rao

Chennaiचेन्नई : कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बुधवार को महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए मजबूत कानूनों की वकालत की। उन्होंने कहा कि कोलकाता के एक अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद, कर्नाटक सरकार ने अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया।

"महिलाओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। कानूनों को भी मजबूत किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल मामले के बाद, हमने अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। हमें महिलाओं को सुरक्षित रखना होगा। हमारे समाज में, महिलाओं को हमेशा पुरुषों द्वारा निशाना बनाया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। इसे संबोधित करने के लिए, मजबूत कानून बनाए जाने चाहिए," राव ने यहां संवाददाताओं से कहा।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से ' अपराजिता महिला और बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) 2024' पारित कर दिया। इस विधेयक में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के लिए बढ़ी हुई सज़ा के प्रावधान शामिल हैं। विधेयक में कहा गया है कि बलात्कार के मामलों की जाँच प्रारंभिक रिपोर्ट के 24 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा कि यह विधेयक महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए पेश किया जा रहा है और अगर बंगाल के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो इसका असर बहुत ज़्यादा होगा।

सीएम ममता बनर्जी ने कहा, "मैंने प्रधानमंत्री को दो पत्र लिखे थे, लेकिन मुझे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बजाय, मुझे महिला और बाल विकास मंत्री से जवाब मिला. मैंने उनके जवाब का भी जवाब दिया और प्रधानमंत्री को जानकारी दी. जब चुनाव से पहले जल्दबाजी में न्याय संहिता विधेयक पारित किया गया था, तब मैंने कहा था कि इसे जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए. राज्यों से सलाह नहीं ली गई. मैंने कई बार इसका विरोध किया था क्योंकि इस संबंध में राज्यों से कोई सलाह नहीं ली गई थी. इसे राज्यसभा, विपक्ष और सभी दलों के साथ चर्चा के बाद पारित किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. इसलिए आज हम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह विधेयक ला रहे हैं. अगर बंगाल के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा." (एएनआई)