आंतरिक आरक्षण लागू करने की तिथि घोषित करें राज्य सरकार: BJP
Karnataka कर्नाटक : प्रदेश भाजपा ने शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से आंतरिक आरक्षण लागू करने की तिथि घोषित करने का आग्रह किया।
आज मल्लेश्वरम स्थित भाजपा कार्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए पूर्व डीसीएम व सांसद गोविंदा करजोल ने कहा कि न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग 5 मई से अपना सर्वेक्षण कार्य शुरू करेगा। उन्होंने मांग की कि सिद्धारमैया तत्काल आंतरिक आरक्षण अधिनियम लागू करने की तिथि घोषित करें, ताकि सभी लोग सर्वेक्षण में उत्साहपूर्वक भाग ले सकें।
आंतरिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व पंजाब की सरकारों ने आंतरिक आरक्षण लागू कर दिया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि आंतरिक दबाव से जूझ रही कर्नाटक की सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की धीमी गति ने संदेह पैदा किया है।
अपने आप को सामाजिक न्याय का अग्रदूत बताने वाले सिद्धारमैया ने बाकी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है और सिर झुका दिया है। कर्नाटक सरकार ऐसी स्थिति में है, जहां आंतरिक आरक्षण कार्यकर्ताओं को हर स्तर पर उस पर दबाव बनाकर काम करना पड़ रहा है। कर्नाटक में आंतरिक आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों का सर्वेक्षण 5 मई से शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की और कई समस्याओं और चुनौतियों पर चर्चा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए नारायणस्वामी ने कहा कि 1970 के बाद राज्य में अनुसूचित जाति की सूची में शिष्ट समाज को शामिल किए जाने के बाद आंतरिक आरक्षण पर चर्चा शुरू हुई।
