Shivamogga : बड़े रेल प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन अधिग्रहण, कॉस्ट शेयरिंग में रुकावटें
Karnataka कर्नाटक: सेंट्रल कर्नाटक और मलनाड में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के मकसद से दो बड़े रेल लाइन प्रोजेक्ट, शिवमोग्गा-हरिहर और शिकारीपुरा के रास्ते शिवमोग्गा-राणेबेन्नूर लिंक, ज़मीन अधिग्रहण और कॉस्ट शेयरिंग की दिक्कतों की वजह से अभी भी कागज़ पर ही हैं।
79 km लंबी शिवमोग्गा-हरिहर रेल लाइन को इंडियन रेलवे और राज्य सरकार के बीच 50:50 कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर मंज़ूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट का मकसद मलनाड और सेंट्रल कर्नाटक के बीच यात्रा का समय कम करना, पैसेंजर कनेक्टिविटी को मज़बूत करना और हरिहर के आसपास के इंडस्ट्रियल हब तक माल ढुलाई को आसान बनाना है।
हालांकि, यह प्रोजेक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ है। लगभग 488 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत है और ज़मीन अभी तक नहीं दी गई है। रेलवे के सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार अभी तक मुफ़्त में ज़मीन देने और पैसे में अपना हिस्सा देने के लिए आगे नहीं आई है।
इससे प्रोजेक्ट असल में रुक गया है। ज़मीन अधिग्रहण के बिना काम शुरू नहीं हुआ है। ज़मीन की बढ़ती कीमतों और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बीच लगातार देरी से प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ने की संभावना है।
शिकारीपुरा से होकर जाने वाली 96 km लंबी शिवमोग्गा-राणेबेन्नूर नई लाइन भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रही है। इस लाइन का मकसद शिवमोग्गा और आसपास के मलनाड इलाकों को नॉर्थ कर्नाटक से जोड़ना है। यह पैसेंजर और माल ढुलाई सेवाओं के लिए एक दूसरा रास्ता है और इसे 50:50 कॉस्ट शेयरिंग मॉडल पर लागू करने का भी फैसला किया गया है।
प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी 559 हेक्टेयर में से 226 हेक्टेयर ज़मीन मिल चुकी है, जिससे 333 हेक्टेयर ज़मीन अभी बाकी है। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि जब तक बाकी ज़मीन नहीं मिल जाती, बड़े पैमाने पर सिविल काम आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि हरिहर रूट के मुकाबले प्रोजेक्ट में थोड़ी प्रगति हुई है, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। रेलवे ने राज्य के सांसदों को जवाब देते हुए संसद में बार-बार कहा है कि राज्य को ज़मीन मुफ़्त में देनी चाहिए और कॉस्ट शेयरिंग के तहत प्रोजेक्ट की आधी लागत उठानी चाहिए।
ये प्रोजेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज़ को बिज़नेस के मकसद से और पैसेंजर के लिए मुंबई और नॉर्थ इंडिया से जोड़ने में मदद करेंगे। शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट बी. गोपीनाथ ने अपील की है कि प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।
