SC ने भवानी रेवन्ना को राहत दी, हाईकोर्ट की अग्रिम जमानत मंजूर की

Bengaluru बेंगलुरु: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी रेवन्ना को अपहरण मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द नहीं की जा सकती। इसके साथ ही भवानी रेवन्ना को राहत मिली है। मामले की सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पहले ही मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 'जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे एक राजनीतिक परिवार से हैं। कुछ राजनेता अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। क्या इस मामले में जांच भटक गई है? अगर यह गलत है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं लगता है', सुप्रीम कोर्ट ने अनुमान लगाया।

एसआईटी के वकील ने तर्क दिया है कि मैसूर जिले के केआर नगर में एक महिला के अपहरण के मामले में भवानी रेवन्ना को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। आरोपी महिला सीधे मामले में शामिल है। वह बलात्कार के आरोपी की मां भी है। आरोपी एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए अग्रिम जमानत रद्द की जानी चाहिए। एसआईटी अधिकारियों के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया है कि हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत रद्द की जानी चाहिए। मामले के प्रमुख लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा चुकी है। आरोपी बेटे और पति को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा चुकी है।

जमानत रद्द करने का कोई कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि वे एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से हैं। कथित तौर पर जद (एस) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना का एक अश्लील वीडियो अप्रैल में सामने आया था। पीड़िता के बेटे ने 2 मई की देर रात मैसूर के केआर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उस वीडियो में उसकी मां की तस्वीर थी और अब वह गायब हो गई है। एचडी रेवन्ना, भवानी रेवन्ना और भवानी रेवन्ना के रिश्तेदार बाबू के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। मामले की जांच करने वाले एसआईटी अधिकारियों ने भवानी रेवन्ना को गिरफ्तार किया था। बाद में भवानी रेवन्ना ने जमानत के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वहां उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने भवानी रेवन्ना को नोटिस जारी किया। अब मुकदमा चल चुका है और फैसला सुनाया जा चुका है।