राहुल गांधी देश के हित में काम कर रहे हैं: DK Shivakumar

Ramanagara: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी "देश के हित में काम कर रहे हैं"। शिवकुमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद को टैरिफ सहित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका नहीं दिया गया है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने देश के किसानों और व्यवसायों पर टैरिफ के प्रभाव का भी आकलन किया।

राहुल गांधी देश के हित में जो कुछ भी कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। जब टैरिफ की समस्या होती है, तो देश के किसान प्रभावित होते हैं। देश का हर कारोबार प्रभावित होता है... सरकार उन्हें (लोकसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ) इस मुद्दे पर बोलने भी नहीं देती। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर वे बोल सकते थे। दुर्भाग्य से, विपक्ष के नेता को विभिन्न विषयों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई है। राहुल गांधी जो कुछ भी कर रहे हैं, वह देश के हित में है...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद , लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना को दोहराया।

शनिवार को X पर एक पोस्ट में, गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर "समझौता" करने का आरोप लगाया और कहा कि उनका "विश्वासघात अब उजागर हो गया है।" उन्होंने आगे दावा किया कि प्रधानमंत्री व्यापार समझौते पर पुनर्विचार करने में असमर्थ होंगे और "फिर से आत्मसमर्पण कर देंगे"। राहुल गांधी ने लिखा, “प्रधानमंत्री की साख धूमिल हो गई है। उनका विश्वासघात अब सबके सामने आ चुका है। वे अब पुनर्विचार नहीं कर सकते। उन्हें फिर से आत्मसमर्पण करना होगा।”

सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि ट्रंप प्रशासन ने 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईईपीए) का उपयोग करके व्यापक आयात शुल्क लगाने में अपने कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को "भयानक निर्णय" बताते हुए, ट्रंप ने घोषणा की कि वह 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत 10% वैश्विक टैरिफ लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। यह अधिकार भुगतान संतुलन घाटे को दूर करने के लिए 150 दिनों के लिए अस्थायी आयात अधिभार (15% तक) लगाने की अनुमति देता है।