सूखा राहत पर गरमाई राजनीति, किसानों के मुआवजे को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने

बेंगलुरु। कर्नाटक में भीषण सूखे से प्रभावित किसानों को राहत देने के मुद्दे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक के बीच किसानों को मिलने वाले मुआवजे और केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता मांगने को लेकर मतभेद सामने आए हैं। विवाद के केंद्र में किसानों की आर्थिक परेशानी के साथ-साथ उनके सम्मान का सवाल भी है।हालांकि, उपलब्ध समाचार रिपोर्टों में ‘किसान भिखारी नहीं, अन्नदाता हैं’ वाला बयान आर. अशोक के नाम से दर्ज है। परमेश्वर की ओर से अशोक को इसी कथन पर जवाब देने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिली है। दोनों नेताओं के बीच सूखा राहत के मुद्दे पर राजनीतिक मतभेद जरूर सामने आए हैं।

किसानों के सम्मान और राहत राशि पर विवाद

कर्नाटक में सूखे के कारण बड़ी संख्या में किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। बारिश की कमी से खेती की लागत बढ़ने और उत्पादन घटने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। ऐसे में किसानों को आर्थिक सहायता देने की जिम्मेदारी को लेकर राज्य सरकार और विपक्ष एक-दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं।भाजपा नेता आर. अशोक ने राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रति किसान 2,500 रुपये की तत्काल सहायता को अपर्याप्त बताया है। उनका कहना है कि खेती में बीज, खाद, मजदूरी, जुताई और सिंचाई पर हजारों रुपये खर्च होते हैं। ऐसे में फसल खराब होने पर इतनी कम राशि किसानों के वास्तविक नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती।अशोक ने सितंबर में कहा था कि किसान देश के अन्नदाता हैं और उन्हें सम्मानजनक मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने राहत राशि को फसल नुकसान के अनुपात में निर्धारित करने की मांग की थी।

परमेश्वर ने केंद्र सरकार से मांगी बड़ी आर्थिक सहायता

दूसरी ओर, उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने राज्य में सूखे की गंभीर स्थिति का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से आर्थिक सहयोग की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर राहत राशि जल्द जारी करने का आग्रह किया है।चार नवंबर को सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों और ग्रामीण परिवारों की सहायता के लिए लगभग 22,400 करोड़ रुपये की संशोधित आवश्यकता बताई है।परमेश्वर ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य के 226 तालुका सूखे से प्रभावित हैं और लगभग 57.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने इस स्थिति को गंभीर बताते हुए केंद्र से राहत के लिए शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है।

प्रति किसान 2,500 रुपये देने का फैसला

राज्य सरकार ने केंद्र से राहत राशि मिलने की प्रतीक्षा के बीच प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता देने के लिए प्रति किसान 2,500 रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी।परमेश्वर के अनुसार, इस सहायता पर राज्य सरकार लगभग 1,250 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। सरकार का तर्क है कि सूखे से परेशान किसानों को तत्काल आर्थिक सहयोग की जरूरत है और केंद्रीय सहायता आने तक उन्हें पूरी तरह इंतजार नहीं कराया जा सकता।हालांकि, विपक्ष इस राशि को बेहद कम बता रहा है। भाजपा का कहना है कि फसल बर्बाद होने के बाद किसानों को केवल प्रतीकात्मक मदद देने से उनकी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी।

आर. अशोक ने की अधिक मुआवजे की मांग

विपक्ष के नेता आर. अशोक ने सरकार से किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की है। उनका तर्क है कि नुकसान का आकलन खेती पर हुए वास्तविक खर्च और प्रभावित भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाना चाहिए।उन्होंने दावा किया कि एक एकड़ में खेती करने पर किसान को लगभग 20 से 30 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। ऐसे में 2,500 रुपये की सहायता से किसानों के नुकसान की भरपाई संभव नहीं है।भाजपा ने प्रति एकड़ 25 हजार रुपये तक सहायता देने की मांग उठाई है। अशोक ने राज्य सरकार पर किसानों की परेशानी के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप भी लगाया है।वहीं, राज्य सरकार का कहना है कि उसने अपने संसाधनों से तत्काल राहत देने की पहल की है और बड़ी सहायता के लिए केंद्र से लगातार संपर्क किया जा रहा है।

सूखे से खेती के साथ पशुपालन भी प्रभावित

कर्नाटक में सूखे का असर केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं है। कई क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे और पीने के पानी की उपलब्धता भी चिंता का विषय बनी हुई है।बारिश की कमी के कारण किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। जिन इलाकों में वर्षा आधारित खेती अधिक होती है, वहां समस्या और गंभीर है।कृषि पर निर्भर परिवारों के सामने घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, पशुओं के रखरखाव और कृषि ऋण चुकाने जैसी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।परमेश्वर ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के बाद कहा था कि किसानों की मदद के साथ पेयजल और पशुचारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।राज्य सरकार ने राहत संबंधी आवश्यकताओं के आकलन में किसानों के साथ ग्रामीण आजीविका, पेयजल और पशुधन संरक्षण को भी शामिल किया है।

राहत वितरण में पारदर्शिता पर जोर

कर्नाटक सरकार ने केंद्र से राहत राशि का निर्धारण करते समय मौजूदा कृषि लागत और किसानों के नुकसान का व्यापक आकलन करने का अनुरोध किया है।परमेश्वर ने राज्य के किसान पंजीकरण एवं एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली यानी FRUITS डेटाबेस का उपयोग करने पर भी जोर दिया है।इस प्रणाली के माध्यम से पात्र किसानों की पहचान करने और सहायता वितरण को अधिक सटीक बनाने की बात कही गई है। सरकार का मानना है कि पुराने राहत मानदंडों की समीक्षा करके किसानों की वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुरूप सहायता निर्धारित की जानी चाहिए।

किसानों को अब ठोस राहत का इंतजार

कर्नाटक में सूखा राहत को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रभावित किसानों तक पर्याप्त आर्थिक सहायता कब पहुंचेगी।एक ओर राज्य सरकार केंद्र से बड़ी राहत राशि जारी करने की मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष राज्य सरकार से अपने संसाधनों के जरिए अधिक मुआवजा देने को कह रहा है।किसानों के लिए यह मुद्दा केवल राजनीतिक बयानबाजी का नहीं, बल्कि उनकी आजीविका से जुड़ा हुआ है। फसल नुकसान के बाद किसानों को अगली बुवाई, कृषि ऋण और परिवार के खर्चों के लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत है।ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय, नुकसान का निष्पक्ष आकलन और समय पर मुआवजा वितरण ही राहत प्रक्रिया की वास्तविक सफलता तय करेंगे।