POCSO case: विशेष अदालत ने बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया

BENGALURU. बेंगलुरु: यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया।

न्यायाधीश एनएम रमेश ने येदियुरप्पा के खिलाफ दर्ज POCSO मामले की जांच कर रहे आपराधिक जांच विभाग (CID) द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। आवेदन में, CID ने कहा कि येदियुरप्पा उसके नोटिस के बावजूद जांच के लिए उपस्थित नहीं हुए।

सदाशिवनगर पुलिस ने 17 वर्षीय लड़की की मां द्वारा 14 मार्च, 2024 को दर्ज की गई शिकायत के आधार पर येदियुरप्पा पर POCSO अधिनियम की धारा 8 और IPC की धारा 354A के तहत मामला दर्ज किया।

शिकायत में, उसने आरोप लगाया कि येदियुरप्पा ने 2 फरवरी, 2024 को शहर के डॉलर्स कॉलोनी में अपने घर पर उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया।

वारंट जारी करने से पहले, अदालत ने पाया कि पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41 (ए) के तहत आरोपी को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि उसकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने अभियोजन पक्ष से सवाल किया कि इतने दिनों तक चुप रहने के बाद अब पुलिस एनबीडब्ल्यू जारी करने की मांग क्यों कर रही है।

विशेष सरकारी वकील अशोक नाइक ने कहा कि आरोपी बुधवार (12 जून) को जांच के लिए पेश नहीं हुआ और वह मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को 2 लाख रुपये की पेशकश करके सबूत नष्ट करने का प्रयास किया।

आरोपी द्वारा किए गए कृत्य का वीडियो मिटाने का प्रयास किया गया था, जिसे शिकायतकर्ता ने रिकॉर्ड किया था। एक शक्तिशाली राजनेता के रूप में, येदियुरप्पा गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। आरोपी जांच अधिकारी के सामने पेश हो सकता था और उसे सीआईडी ​​नोटिस की अनदेखी करके दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं थी। नाइक ने तर्क दिया कि वारंट के बिना आरोपी को गिरफ्तार करना मुश्किल है क्योंकि वह राज्य से बाहर है।

इस बीच, शिकायतकर्ता के बेटे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीआईडी ​​को येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने का निर्देश देने का आग्रह किया। उन्होंने याचिका इसलिए दायर की क्योंकि उनकी मां (शिकायतकर्ता) का हाल ही में निधन हो गया।

उन्होंने कोर्ट से अपील की कि जांच एजेंसी को मामले से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क आदि समेत सभी डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने कोर्ट से जांच एजेंसी को अपनी जांच में तेजी लाने और एक महीने के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश देने का आग्रह किया। याचिका पर जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है।

आज येदियुरप्पा की याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी

पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने पोक्सो मामले में हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की हैं। एक याचिका में उन्होंने आईपीसी और पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। दूसरी याचिका में उन्होंने अग्रिम जमानत देने की अपील की है। दोनों याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।