Karnataka: कर्नाटक शिक्षा विभाग ने 35,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी, एचएम करेंगे फैसला

BENGALURU. बेंगलुरु: स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीएसईएल) Department of School Education and Literacy (DSEL) ने हाल ही में राज्य के प्राथमिक सरकारी स्कूलों के लिए 35,000 और हाई स्कूलों High Schools के लिए 10,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। राज्य के करीब 49,679 सरकारी स्कूलों में रिक्तियां लंबे समय से लंबित थीं और इसने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े किए थे। जबकि नया शैक्षणिक वर्ष जून के पहले सप्ताह में ही शुरू हो चुका है, सरकार को उम्मीद है कि 2024-25 के लिए जल्द ही इन रिक्तियों को भर दिया जाएगा।

शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार अभी तक अतिथि शिक्षकों की अस्थायी भर्ती जोरों पर है। विभाग ने प्रक्रिया को तेज करने के लिए स्कूलों के हेडमास्टरों (एचएम) को स्कूल स्तर पर व्यक्तियों की भर्ती करने का काम सौंपा है। सर्कुलर में उल्लेख किया गया है कि भर्ती अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों, बिना शिक्षकों वाले स्कूलों और उच्च छात्र अनुपात वाले स्कूलों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

टीएनआईई से बात करते हुए डीएसईएल के शिक्षा आयुक्त बीबी कावेरी ने कहा, "हमने एचएम को विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के लिए भर्ती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है क्योंकि छात्रों को इन विषयों से निपटना मुश्किल लगता है। दूसरा कारण यह भी है कि परिणाम बताते हैं कि ये तीन ऐसे विषय हैं जिनमें छात्र कम प्रदर्शन करते हैं और हम सबसे ज़्यादा असफलताएँ देखते हैं।"

उन्होंने कहा कि अलग-अलग विषयों के लिए रिक्तियाँ तालुक से तालुक तक अलग-अलग हैं और सार्वजनिक निर्देश के उप निदेशक (डीडीपीआई) को भर्ती के लिए जवाबदेह बनाया गया है और उन्हें समय-समय पर अपडेट करने की आवश्यकता होगी।

आयुक्त ने आश्वासन दिया कि सभी स्वीकृत अतिथि शिक्षकों को जल्द ही नियुक्त कर लिया जाएगा। एचएम विषयों के लिए योग्यता के आधार पर भर्ती करेंगे और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए मानदेय 10,000 रुपये प्रति माह और उच्च विद्यालयों के लिए 10,500 रुपये निर्धारित किया गया है।

कर्नाटक राज्य प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष के नागेश ने कहा कि हालांकि शिक्षकों पर बोझ कम करने के लिए सरकार का कदम स्वागत योग्य है, लेकिन विभाग को स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति पर ध्यान देना चाहिए।