PM ने ओडिशा में 1,700 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया
Odisha ओडिशा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में 1,700 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य यात्री सुविधाओं में सुधार, माल ढुलाई संचालन को मज़बूत करना और पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
प्रधानमंत्री ने संबलपुर शहर और सरला के बीच रेल फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। इस परियोजना पर 273 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह फ्लाईओवर परियोजना सरला स्टेशन पर भीड़भाड़ को कम करेगी और कोयला, खनिज और औद्योगिक माल ढुलाई के लिए एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर, व्यस्त संबलपुर-झारसुगुड़ा लाइन पर ट्रेनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगी। इस पहल से संबलपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा।
रेलवे ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरापुट-बैगुड़ा रेल लाइन और मनाबार-कोरापुट-गोरपुर रेल लाइन के दोहरीकरण का उद्घाटन किया।
कोरापुट-बैगुडा रेल लाइन (34 किमी) का दोहरीकरण 481 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इस परियोजना से रेल परिचालन सुचारू होगा, खनिजों और कृषि उत्पादों की आवाजाही सुगम होगी और संसाधन संपन्न कोरापुट क्षेत्र में औद्योगिक विकास में योगदान मिलेगा।
इसी प्रकार, मनाबर-कोरापुट-गोरपुर रेल लाइन (82 किमी) का दोहरीकरण 955 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इस परियोजना से बैलाडिला खदानों से भारत भर के इस्पात संयंत्रों तक लौह अयस्क का तेज़ परिवहन संभव होगा। इससे ओडिशा के कोरापुट और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में यात्री और माल ढुलाई सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने ओडिशा के ब्रह्मपुर और गुजरात के उधना (सूरत) के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। अमृत भारत एक्सप्रेस, किफायती, सुरक्षित और यात्री सुविधा को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई ट्रेनों की एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है।
ओडिशा को गुजरात से सीधे जोड़कर और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जिलों में सेवा प्रदान करके, अमृत भारत एक्सप्रेस न केवल तेज़ और सुरक्षित यात्राएँ प्रदान करेगी, बल्कि पूर्वी, मध्य और पश्चिमी भारत में मज़बूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा देगी, रेलवे ने कहा।
"ये सभी पहल मिलकर ओडिशा के रेल विकास में एक परिवर्तनकारी कदम हैं। ये यात्रा समय को कम करेंगी, सुरक्षा और समय की पाबंदी में सुधार करेंगी, औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा देंगी और राज्य भर के किसानों, व्यापारियों, युवाओं और श्रमिकों के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा करेंगी।"
