पिनारयी विजयन को सच्चाई जाने बिना कर्नाटक के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए: DK Shivakumar

Bengaluru, बेंगलुरु : कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को बेंगलुरु में अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण हटाने के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन की आलोचना की। सदाशिवनगर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिनारयी विजयन जैसे वरिष्ठ नेताओं ने मामले की सच्चाई जाने बिना इस पर टिप्पणी की है। जिस जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है, वह पहले कचरे का ढेर था। इस वजह से इलाके में स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हैं। हममें भी इंसानियत है और हमने उन्हें दूसरे इलाकों में जाने का मौका दिया था। पिनारयी विजयन जैसे नेताओं को ऐसे मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। भू-माफिया झुग्गियां बनाकर बाद में जमीन पर कब्जा कर लेते हैं; हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर पात्र लोग हैं तो हम राजीव गांधी योजना के तहत घर देने को तैयार हैं।" वह केरल के मुख्यमंत्री को जवाब दे रहे थे , जिन्होंने कहा था कि कर्नाटक सरकार बेंगलुरु में 'बुलडोजर राज' में शामिल है।

“हमारे यहाँ बुलडोजर चलाने की संस्कृति नहीं है। मैं पिनारयी विजयन से अपील करता हूँ कि वे इस तरह की बातें न करें। हम शहर के बीचोंबीच स्थित सरकारी ज़मीन की रक्षा कर रहे हैं। हम इस संबंध में केरल में अपने पार्टी नेताओं को संदेश भेजेंगे,” उन्होंने आगे कहा।

"बेंगलुरु दूसरे शहरों जैसा नहीं है; यहाँ झुग्गी-झोपड़ियाँ ज़्यादा नहीं हैं। यह कृष्णा बायरे गौड़ा का निर्वाचन क्षेत्र है और उन्होंने इस बारे में अधिकारियों से बात की है। इसका अल्पसंख्यकों से कोई लेना-देना नहीं है। अगर कोई वाकई प्रभावित है, तो हम उन्हें कहीं और आवास उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री और आवास मंत्री ज़मीर अहमद के नेतृत्व में हमारी सरकार ने राज्य में गरीबों के लिए लाखों घर बनाए हैं।"

पिनारयी विजयन के बयान के मद्देनजर कुछ लोगों के विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "ये सभी बयान और विरोध प्रदर्शन राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। उन्हें तथ्यों को जाने बिना हमारे राज्य के मामलों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आगामी केरल चुनावों को देखते हुए यह एक राजनीतिक हथकंडा है।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या बेदखल किए गए लोगों के कोई अधिकार हैं, तो उन्होंने कहा, "कर्नाटक में वैध दस्तावेजों के साथ रहने वाले किसी भी व्यक्ति को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। हमने अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देने के लिए कहा है।"