MUDA घोटाले में सीएम सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी
Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन 'घोटाले' के सिलसिले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। राजभवन के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, "राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह टी जे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर तीन याचिकाओं पर आधारित है।" वकील-कार्यकर्ता टी जे अब्राहम द्वारा दायर याचिका के आधार पर, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 26 जुलाई को एक "कारण बताओ नोटिस" जारी किया था, जिसमें मुख्यमंत्री को सात दिनों के भीतर उनके खिलाफ आरोपों पर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए।
कर्नाटक सरकार ने 1 अगस्त को राज्यपाल को मुख्यमंत्री को भेजे गए अपने "कारण बताओ नोटिस" को वापस लेने की "दृढ़ता से सलाह" दी थी और राज्यपाल पर "संवैधानिक कार्यालय के घोर दुरुपयोग" का आरोप लगाया था। सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मुडा द्वारा केसर गांव में उनकी 3 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के बाद विजयनगर में 38,283 वर्ग फीट की बेशकीमती जमीन का मुआवजा दिया गया था। भाजपा ने इस सौदे को घोटाला बताते हुए मूल केसर जमीन की तुलना में विजयनगर के भूखंडों के उच्च बाजार मूल्य का हवाला दिया है। यह आवंटन पिछली भाजपा सरकार के दौरान हुआ था।
