Karnataka गारंटी योजनाओं के लिए एससी/एसटी कोष का 28% उपयोग करने पर पैनल ने आपत्ति जताई
Karnataka कर्नाटक : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) कल्याण संबंधी विधायी समिति ने राज्य सरकार द्वारा एससी उपयोजना/एसटी उपयोजना (एससीएसपी/एसटीएसपी) कोष के लिए आवंटित निधियों में से अपनी गारंटी योजनाओं के लिए कुल बजट का 28 प्रतिशत उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। समिति ने सिफारिश की है कि सरकार गारंटी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए इन निधियों का 24.1 प्रतिशत से अधिक उपयोग न करे। इस वर्ष एससी/एसटी के कल्याण के लिए आवंटित 39,121.46 करोड़ रुपये में से 14,730.53 करोड़ रुपये गारंटी के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। यह इस वर्ष गारंटी पर कुल व्यय 52,000 करोड़ रुपये का 28 प्रतिशत है। 20 सदस्यीय कल्याण समिति द्वारा बेलगावी में राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान गारंटी योजनाओं के खर्च पर एक रिपोर्ट पेश की गई। समिति ने आगे बताया कि शक्ति योजना के एससी/एसटी लाभार्थियों का डेटा उपलब्ध नहीं था। 2011 की जनगणना में आंकी गई जनसंख्या के अनुपात में समिति ने सिफारिश की है कि उप-योजना कोष से 12,532 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का उपयोग गारंटी के वित्तपोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जो लगभग 24.1 प्रतिशत है।
इस बीच, शक्ति योजना के लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड प्रदान करने की सरकार की योजना अभी तक मूर्त रूप नहीं ले पाई है। समिति स्पष्ट है कि इस कोष से धन का उपयोग राज्य में एससी/एसटी के अनुपात में नहीं होना चाहिए।
समिति के अध्यक्ष पी एम नरेंद्रस्वामी ने सुझाव दिया कि प्रत्येक विभाग एससी/एसटी समुदायों के बीच प्रत्येक योजना के लाभार्थियों की संख्या के आधार पर गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विधायिका में एससीएसपी/एसटीएसपी कोष से धन मांग सकता है।
