पंचमसाली कोटा विवाद ने Karnataka सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी , जो कई मामलों से ‘परेशान’ है

Karnataka बेंगलुरु: पंचमसाली कोटा विवाद ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जो कई कथित मामलों के आरोपों का सामना कर रही है। राज्य सरकार भले ही पंचमसाली लिंगायत संप्रदाय के लिए कोटा की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का बचाव करके अपना चेहरा दिखा रही हो, लेकिन सूत्रों ने पुष्टि की है कि कांग्रेस प्रभावशाली लिंगायत समुदाय के ध्रुवीकरण को लेकर बहुत चिंतित है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 2008 में कांग्रेस को साधारण बहुमत दिलाने में कामयाब रहे थे, क्योंकि लिंगायत वोट बैंक भाजपा और केजेपी पार्टियों के बीच बंटा हुआ था। केजेपी को तब पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने लॉन्च किया था। 2019 में सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने लिंगायत और वोक्कालिगा वोट बैंक के विभाजन के बाद प्रचंड बहुमत हासिल किया। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के वोटों के साथ-साथ कांग्रेस को पंचमसाली लिंगायत संप्रदाय से भी बड़ी संख्या में वोट मिले, जो समुदाय की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। एक अन्य प्रभावशाली जाति समूह वोक्कालिगा ने भी कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया था।

2ए श्रेणी के तहत पंचमसाली लिंगायत संप्रदाय के लिए आरक्षण की मांग पिछली भाजपा सरकार के दौरान सामने आई थी। कुडलसंगम पंचमसाली पीठ के द्रष्टा बसव जय मृत्युंजय स्वामी ने कई आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया और बसवकल्याण से बेंगलुरु तक पदयात्रा भी की। उन्होंने भूख हड़ताल का भी नेतृत्व किया।

पंचमसाली लिंगायत संप्रदाय खुद को पूर्ववर्ती रानी रानी चन्नम्मा से जोड़ता है, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अपनी जान दे दी। इस समुदाय की आबादी 80 लाख से 1 करोड़ के बीच है और यह मुख्य रूप से उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में बसा हुआ है। यह समुदाय मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। समुदाय के नेताओं का मानना ​​है कि पंचमसाली लिंगायत संप्रदाय को उसकी आबादी के अनुरूप पद नहीं मिले हैं, क्योंकि प्रमुख पद लिंगायत के अन्य संप्रदायों को मिल गए हैं। पंचमसाली समुदाय लंबे समय से 2ए श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। इससे उन्हें पिछड़े समुदायों की श्रेणी में आने में मदद मिलती है, जहां विभिन्न समुदायों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है। समुदाय को वर्तमान में 3बी श्रेणी में रखा गया है, जिसमें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में पांच प्रतिशत आरक्षण मिलता है। 2011-12 में, बी.एस. येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पंचमसाली समुदाय को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने के लिए काम किया। 2016 में, पंचमसाली समुदाय ने कंथराज की अध्यक्षता वाले पिछड़ा वर्ग आयोग से उन्हें श्रेणी 2ए में शामिल करने की अपील की। हालांकि, मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया के कार्यकाल के दौरान आयोग ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था।

पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने श्रेणी 2बी के तहत अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले 4 प्रतिशत आरक्षण को वीरशैव-लिंगायत और वोक्कालिगा के लिए क्रमशः नई बनाई गई श्रेणियों 3सी और 3डी में पुनः आवंटित किया था। इससे हंगामा मच गया था। बाद में, सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो यह विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। नतीजतन, भाजपा सरकार की कानूनी टीम ने कोई अंतरिम आदेश नहीं मांगा और बाद में अदालत में व्यापक बहस का आश्वासन दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक आदेश को लागू न किया जाए। भाजपा सरकार ने इस संबंध में एक वचन भी दिया।

महंत का दावा है कि पंचमसाली लिंगायत संप्रदाय से जुड़े 16 विधायक पार्टी लाइन से हटकर राज्य विधानसभा में चुने गए हैं। ताजा घटना ने पंचमसाली लिंगायत संप्रदाय को राज्य सरकार के प्रति “विरोधी” बना दिया है। संत अब सिद्धारमैया को बार-बार "लिंगायत विरोधी" बता रहे हैं और भाजपा ने आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलन को अपना समर्थन देने का वादा किया है।

भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद उपचुनावों में जीत के बाद ऊपरी हाथ में दिख रही कांग्रेस हिंसा के ताजा प्रकरण की पृष्ठभूमि में लिंगायत वोट बैंक के एकीकरण को लेकर चिंतित है क्योंकि इसे लिंगायतों पर "हमला" के रूप में पेश किया जा रहा है।

(आईएएनएस)