केवल केएओ अधिनियम ही वैध है: High Court
Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने दोहराया है कि आवासीय फ्लैट वाले अपार्टमेंट मालिकों के संघ को कर्नाटक अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1972 (केएओ) के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
न्यायमूर्ति के.एस. हेमलेखा की एकल पीठ ने अवलाहल्ली, येलहंका में 'रामकी वन नॉर्थ अपार्टमेंट' मालिकों के संघ की रेखा कन्नन सहित पांच लोगों द्वारा दायर रिट याचिका (डब्ल्यू.पी.27821/2024 सीएस-आरईएस) को स्वीकार करते हुए इस संबंध में एक आदेश जारी किया है।
इस बीच, पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा कर्नाटक सहकारी समिति अधिनियम, 1959 (केसीएस) के तहत अपने अपार्टमेंट मालिकों के संघ को पंजीकृत करने के लिए की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया।
पीठ ने निर्देश दिया कि "केसीएस अधिनियम आवास संघों के पंजीकरण की अनुमति नहीं देता है। केएओ अधिनियम आवास संघों के लिए बनाया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को अपने अपार्टमेंट मालिकों के संघ को केएओ अधिनियम के तहत पंजीकृत करना चाहिए।"
