Odisha कैबिनेट ने पांच प्रस्तावों को दी मंजूरी

भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में आज लोक सेवा भवन में हुई ओडिशा कैबिनेट की बैठक में चार विभागों के पांच प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि स्वीकृत प्रस्तावों में जल संसाधन विभाग, सूक्ष्म, लघु और म ध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग और वित्त विभाग से एक-एक प्रस्ताव तथा विधि विभाग से दो प्रस्ताव शामिल हैं।

राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय का विवरण देखें:

न्यायिक स्टाफ सेवाओं को मजबूत करना: नए आपराधिक कानूनों - भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 - के अधिनियमन के जवाब में, मंत्रिमंडल ने उड़ीसा जिला और सिविल न्यायालयों के न्यायिक स्टाफ सेवा नियम, 2008 में संशोधन को मंजूरी दी। इन परिवर्तनों का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायिक कर्मचारियों की कानूनी कुशलता और दक्षता को बढ़ाना, सुचारू न्यायालय संचालन और तेजी से मामले का निपटान सुनिश्चित करना है।

ओडिशा विधि अधिकारी नियम, 1971 में संशोधन: ओडिशा राज्य अभियोजन सेवा (ओएसपीएस) में विधि अधिकारियों की कमी को दूर करने और लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने के लिए, मंत्रिमंडल ने ओडिशा विधि अधिकारी नियम, 1971 में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधित नियम, जिन्हें अंतिम बार मार्च 2024 में अद्यतन किया जाएगा, कानूनी कार्यवाही में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए अतिरिक्त विधि अधिकारियों की नियुक्ति की सुविधा प्रदान करेंगे, जिससे त्वरित न्याय वितरण को बढ़ावा मिलेगा।

ओडिशा जीएसटी अधिनियम, 2017 में संशोधन: कैबिनेट ने कर प्रावधानों को सरल बनाने और कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए ओडिशा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। प्रमुख बदलावों में "प्लांट और मशीनरी" के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट पात्रता को स्पष्ट करना, पान मसाला और रेत खनन जैसे कर चोरी की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए ट्रैक-एंड-ट्रेस तंत्र की शुरुआत करना, और क्रेडिट नोट्स के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के आनुपातिक रिवर्सल को अनिवार्य बनाना शामिल है। ये संशोधन रिटर्न दाखिल करने में अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं, "स्थानीय निधि" और "नगरपालिका निधि" जैसे शब्दों को परिभाषित करते हैं, और जुर्माने से संबंधित अपीलों के लिए 10% पूर्व-जमा राशि की आवश्यकता को लागू करते हैं।

मुख्यमंत्री आदिबंध तियारी योजना (MATY)-3.0 का विस्तार: जल संसाधन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आदिबंध तियारी योजना (MATY)-3.0 को पाँच वर्षों (2025-26 से 2029-30) तक बढ़ाने के प्रस्ताव को 2,738 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंज़ूरी दे दी गई। इस योजना में 3,313 नए चेकडैम का निर्माण और 3,529 मौजूदा चेकडैम में सुधार, 57,525 हेक्टेयर नई सिंचाई क्षमता का सृजन और 41,713 हेक्टेयर मौजूदा क्षमता को बहाल करना शामिल होगा। सिंचाई के अलावा, ये चेकडैम जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, भूजल पुनर्भरण और खरीफ सिंचाई में भी सहायक होंगे।

ओडिशा खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2016 का सरलीकरण: ओडिशा खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2022 के अनुरूप, मंत्रिमंडल ने राजकोषीय प्रोत्साहनों हेतु अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु 2016 की नीति में संशोधनों को मंज़ूरी दी। संशोधित ढाँचे में तीन समितियों के स्थान पर एक अधिक कुशल ढाँचा शामिल किया गया है: 1 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए जिला स्तरीय समिति (डीएलसी), 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए राज्य जिला स्तरीय समिति (एसडीएलसी), और 50 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी)। इस सरलीकरण से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश और रोज़गार सृजन में तेज़ी आने की उम्मीद है।