निखिल कुमारस्वामी ने DK शिवकुमार पर पलटवार, एचडी कुमारस्वामी पर टिप्पणी को बताया "चिंता का विषय"

रामनगर : जनता दल (सेक्युलर) के नेता निखिल कुमारस्वामी ने रविवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ उनकी हालिया टिप्पणी को "चिंता का विषय" करार दिया और कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार करने और बेंगलुरु में चल रही संपत्ति खाता हस्तांतरण योजना के माध्यम से मध्यम वर्ग पर बोझ डालने का आरोप लगाया । चन्नपटना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए निखिल ने कहा, "डीसीएम डीके शिवकुमार द्वारा कुमारन्ना ( एचडी कुमारस्वामी ) को खाली डिब्बा कहना चिंता का विषय है। राज्य की जनता जानती है कि कुमारन्ना ने अपने कार्यकाल में क्या किया। उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम आज भी लोगों के जेहन में हैं। हम चुनावों के दौरान उनके योगदान के बारे में बात करेंगे।" बी खाता संपत्तियों को ए खाता में बदलने के सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए निखिल ने कहा, "अब सरकार बी खाते से ए खाते में संपत्तियां स्थानांतरित कर रही है। बेंगलुरु में लगभग 7.5 लाख घर इसमें शामिल हैं। उन्होंने 100 दिन की समयसीमा तय की है। प्रत्येक पक्ष के लिए एक एसआर मूल्य है, जो मध्यम वर्ग के लोगों को परेशान करेगा। इस फैसले से वे एक लाख करोड़ रुपये का राजस्व लाने जा रहे हैं। लोगों को मारकर वे किसका पेट भर रहे हैं?"

इस कदम को "बड़ा घोटाला" बताते हुए निखिल ने सरकार पर "दिनदहाड़े डकैती" का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "सरकार के पास अपनी वित्तीय कमी को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। वे दिन-दहाड़े लोगों को लूट रहे हैं, उनसे जबरन पैसे ऐंठ रहे हैं और गारंटी के नाम पर उन्हें वापस कर रहे हैं।"

डीके शिवकुमार की इस टिप्पणी पर कि जेडीएस भविष्य में केवल 8-9 सीटें जीतेगी, निखिल ने कहा, "वे हमारे भविष्य की भविष्यवाणी करने वाले कौन होते हैं? राज्य के लोग इसका फैसला करेंगे। क्या वे ज्योतिषी हैं? उन्हें भविष्यवाणी करने दीजिए - समय आने पर हम जवाब देंगे।"

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के तहत विकास "पूरी तरह से रुक गया है", उन्होंने दावा किया कि सभी दलों के विधायकों को बुनियादी अनुदान भी नहीं मिला है।

निखिल ने कहा, "राज्य में विकास कार्य शून्य है। किसी भी विधायक को - चाहे वह भाजपा, जेडीएस या कांग्रेस का हो - 10 करोड़ रुपये का अनुदान भी नहीं मिला है। ठेकेदारों का पैसा जारी नहीं किया गया है। इस सरकार के कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ है।"

कांग्रेस की "नवंबर क्रांति" की बात पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, "देखते हैं कि वे किस तरह की क्रांति लाते हैं। राज्य के लोग सत्ता और पदों के लिए उनके संघर्ष के शिकार बन रहे हैं।"

डीके शिवकुमार के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर एचडी कुमारस्वामी उद्योग लाएंगे तो वह ज़मीन मुहैया कराएंगे, पर प्रतिक्रिया देते हुए निखिल ने कहा, "अरे, राज्य से पहले ज़मीन देने के लिए मत कहिए! कुमारन्ना में वह क्षमता है। वह उद्योग लाएंगे। वह सत्ता या धन की बात नहीं करते - वह एक महान नेता हैं। हमें उद्योग लाना चाहिए और रोज़गार पैदा करना चाहिए, न कि खोखली बातें करनी चाहिए।"

यह बयान कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शनिवार को केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी को 'हिट एंड रन' आरोपों के बजाय सबूतों के साथ खुली बहस के लिए आने की चुनौती देने के बाद आया है।

सिटी सिविल कोर्ट में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "अगर कुमारस्वामी के पास अपने आरोपों के सबूत हैं, तो उन्हें राज्य की जनता के सामने पेश करना चाहिए। उन्हें एक पद दिया गया है, उन्हें पेन ड्राइव और इस तरह की चीजों से धमकाने के बजाय लोगों के सामने तथ्य पेश करने चाहिए।"

उन्होंने कहा , "वह जो कुछ भी उजागर करना चाहते हैं, करें; केंद्र सरकार उनके साथ है। डीके शिवकुमार धमकियों से डरने वाले नहीं हैं।"

कुमारस्वामी के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि वे ढाई साल बाद सरकार बनाएंगे, उन्होंने कहा, "मैंने यह कई बार सुना है। उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी 18 सीटों पर सिमट गई है, और अगले चुनाव में यह 8-9 सीटों पर सिमट जाएगी।" अगर कुमारस्वामी उद्योग लगाने को तैयार हैं, तो हम जहाँ भी चाहेंगे, ज़मीन ले लेंगे: डीसीएम डीके शिवकुमार

शिवकुमार ने यह भी कहा कि वह जहां भी कुमारस्वामी चाहेंगे, वहां जमीन अधिग्रहण करने को तैयार हैं, बशर्ते वह वहां उद्योग स्थापित करें।

यशवंतपुर विधानसभा क्षेत्र के गांधी गार्डन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं उन्हें खुली बहस के लिए बुला रहा हूं। बी खाता हस्तांतरण में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है? यह लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान में, लोगों को बी खाता संपत्तियों के लिए ऋण नहीं मिलता है। संपत्ति के दस्तावेजों को दुरुस्त करना हमारी सरकार की छठी गारंटी है। कुमारस्वामी की सरकार यह नहीं कर सकी।"

वह कुमारस्वामी द्वारा बी खाता परिवर्तन में भ्रष्टाचार के आरोप का जवाब दे रहे थे।