नई साइबर सुरक्षा नीति को कर्नाटक कैबिनेट की मंजूरी मिली

बेंगलुरु: कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और डेटा गोपनीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कर्नाटक साइबर सुरक्षा नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी।

इसने अनुसंधान के लिए बेंगलुरु के विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (वीटीयू) परिसर में 391 करोड़ रुपये की लागत से एयरोस्पेस और रक्षा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी भी दी।

कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि चूंकि साइबर मामलों की संख्या बढ़ रही है, यह नीति डेटा सुरक्षा पर लोगों में जागरूकता लाएगी। राज्य सरकार, पंचायतों सहित शहरी स्थानीय निकायों के साथ मिलकर समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी। “वे प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का उपयोग करके जागरूकता लाएंगे।

नीति में सरकार की नई सॉफ्टवेयर पहल, ऑनलाइन बैंकिंग, प्रौद्योगिकी साक्षरता और साइबर सुरक्षा में जागरूकता और प्रशिक्षण भी शामिल होगा, ”मंत्री ने विस्तार से बताया। पाटिल ने आगे कहा कि वर्तमान में साइबर सुरक्षा के साथ-साथ डेटा गोपनीयता का भी सर्वेक्षण किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा नीति में साइबर सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा. उन्होंने कहा, ''आने वाले दिनों में फर्जी खबरों से निपटने का दायरा व्यापक होगा।''

प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र पर, पाटिल ने कहा कि इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत विकसित किया जाएगा, जिसमें डसॉल्ट सिस्टम्स 250 करोड़ रुपये का योगदान देगा, जबकि अन्य हितधारकों में राज्य सरकार (आईटी, बीटी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) और वीटीयू शामिल हैं। पाटिल ने कहा, इसे 2017 में मंजूरी दी गई थी, परियोजना 2020 में शुरू हुई और कुल परिचालन अब शुरू किया जा रहा है।

अन्य निर्णय

आंगनबाड़ियों में पौष्टिक भोजन तैयार करने के लिए पाम ऑयल की जगह सूरजमुखी तेल खरीदने को कैबिनेट की मंजूरी

महानगर पालिका सीमा सहित विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले अवैध निर्माणों या इमारतों या संपत्तियों पर संपत्ति कर लगाने की जांच के लिए कैबिनेट उप-समिति

कैबिनेट ने बेलगावी मेडिकल कॉलेज के परिसर में बनने वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण की लागत को बढ़ाकर 187 करोड़ रुपये करने को मंजूरी दे दी। पहले इस प्रोजेक्ट की लागत 140 करोड़ थी

केंद्रीयकृत नियंत्रण कक्ष के साथ केएसआरटीसी बसों में वाहन ट्रैकिंग और पैनिक बटन लगाने के लिए 30.74 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी।

'भ्रष्ट' डॉक्टरों, अधिकारियों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति

कैबिनेट ने गुरुवार को लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए डॉक्टरों समेत सरकारी अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला किया। लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए गए दो डॉक्टरों और एक अधिकारी को सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है। पत्रकारों से बात करते हुए कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि वाणिज्यिक कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर एमएच नागेश को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाया गया है और उन्हें पांच साल की जेल की सजा दी गई है. इसी तरह, रामानगर सरकारी अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. उषा कदरमंडलगी और डॉ. एसटी नागमणि को लोकायुक्त ने ट्रैप किया था। तीनों अधिकारियों को अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है, ”पाटिल ने कहा।