MUDA घोटाला: कर्नाटक हाईकोर्ट सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर 19 दिसंबर को सुनवाई करेगा

Bangalore: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के निर्देश की मांग करने वाली याचिका पर अगली सुनवाई निर्धारित की। न्यायालय उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कथित MUDA घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी, जिसकी जांच वर्तमान में लोकायुक्त पुलिस कर रही है।

वरिष्ठ अधिवक्ता केजी राघवन ने सीबीआई जांच का अनुरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता एक स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं जो राज्य सरकार या मुख्यमंत्री के प्रभाव में न आए।इससे पहले गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर सुनवाई 20 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी, जिसमें उन्होंने कथित MUDA घोटाले में उनके खिलाफ राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखने के अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

सीएम सिद्धारमैया ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने 23 सितंबर को उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा उनकी पत्नी को भूखंड आवंटित करने में कथित अवैधताओं में उनके खिलाफ जांच करने की मंजूरी को चुनौती दी गई थी।

उस फैसले में, न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी का आदेश राज्यपाल द्वारा दिमाग का इस्तेमाल न करने से प्रभावित नहीं है।सिद्धारमैया ने अपनी याचिका में राज्यपाल द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत उनके खिलाफ जांच और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत अभियोजन की अनुमति देने की मंजूरी की वैधता पर सवाल उठाया था।

आरोप है कि MUDA ने मैसूरु शहर के प्रमुख स्थान पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को अवैध रूप से 14 साइटें आवंटित कीं।वर्तमान में, मैसूरु लोकायुक्त 27 सितंबर को एफआईआर दर्ज करने के अदालती आदेश के बाद MUDA घोटाले की जांच कर रहा है। ईडी ने सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है। यह मामला राज्य के लोकायुक्त द्वारा MUDA के संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) भाजपा की ओर से लगातार दबाव के बावजूद उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। (एएनआई)