MUDA घोटाला: ED ने लोकायुक्त की बी रिपोर्ट को विशेष अदालत में चुनौती दी

Bengaluru: बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े MUDA (मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण) 'घोटाला' मामले में लोकायुक्त पुलिस की ' बी रिपोर्ट ' को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की । ईडी ने तर्क दिया है कि लोकायुक्त पुलिस ने ' बी रिपोर्ट ' में जांच एजेंसी द्वारा साझा किए गए विवरणों को ध्यान में नहीं रखा है। ईडी ने अपने फैसले के समर्थन में 27 दस्तावेज जमा करने की अनुमति भी मांगी है। "ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और लोकायुक्त रिपोर्ट पर सवाल उठाने का अधिकार रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल आरोपी को आसानी से नहीं छोड़ा जाना चाहिए।" ईडी के वकील ने पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए तर्क दिया। हालांकि, जज ने कहा कि ईडी इस मामले में अलग से याचिका दायर नहीं कर सकता। "इस मामले में, आपको अलग से शिकायत याचिका दायर करने की अनुमति नहीं है। इसलिए, यदि आप शिकायतकर्ताओं के समर्थन में कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं," जज ने कहा। न्यायाधीश ने सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी है। MUDA मामला 2021 में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मुडा द्वारा कथित तौर पर 14 भूखंडों के आवंटन से संबंधित है , जो मैसूर के विजयनगर क्षेत्र में स्थित हैं। जवाब में, ईडी इस आरोप की जांच कर रहा है कि MUDA ने केसर गांव में पार्वती के स्वामित्व वाली 3.16 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। फरवरी 2025 में लोकायुक्त पुलिस ने सबूतों के अभाव में सिद्धारमैया , उनकी पत्नी पार्वती, उनके साले और अन्य को MUDA साइट आवंटन मामले में लगभग "क्लीन चिट" दे दी थी । इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 14 साइटों के आवंटन में कोई राजनीतिक दबाव नहीं था, जिसे एमयूडी अधिकारियों की गलती बताया गया था। हालांकि, आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे और अब ईडी ने भी इसे खारिज करने की मांग की है। (एएनआई)