MUDA case: याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि लोकायुक्त अधिकारी आरोपियों को बचा रहे हैं

Karnataka मैसूर : कर्नाटक उच्च न्यायालय में सुनवाई की पूर्व संध्या पर, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में याचिकाकर्ता ने मामले की जांच कर रहे लोकायुक्त अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

मैसूर में मीडिया से बात करते हुए याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कहा कि यह बात सामने आई है कि लोकायुक्त से जुड़े अधिकारी आरोपियों के साथ "सहयोग" कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक जांच एजेंसी, जिस पर आरोपियों का पक्ष लेने का आरोप है, उसके लिए MUDA मामले की जांच करना उचित नहीं है, उन्होंने सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई।

उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि उच्च न्यायालय, जो MUDA घोटाले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग करने वाली मेरी याचिका पर विचार कर रहा है, इस मांग पर विचार करेगा।" मंगलवार को उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई होने की संभावना है। स्नेहमयी कृष्णा ने आरोप लगाया कि लोकायुक्त अधिकारी कांग्रेस सरकार के मंत्रियों से निर्देश ले रहे थे, जिससे गड़बड़ी का संदेह पैदा हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले से संबंधित कुछ दस्तावेज भी नष्ट कर दिए गए या छिपा दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया, "28 जून को MUDA कार्यालय पर छापेमारी करने के लिए सर्च वारंट जारी किया गया था, लेकिन लोकायुक्त ने अभी तक जांच नहीं की है।" उन्होंने यह भी मांग की कि मामले की अब तक जांच में शामिल लोकायुक्त अधिकारियों को भविष्य की जांच से बाहर रखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने MUDA जांच में अनियमितताओं का आरोप लगाया और दावा किया कि लोकायुक्त द्वारा जांच अचानक रोक दी गई। लोकायुक्त विशेष अदालत के आदेश के बाद MUDA मामले की जांच कर रहे हैं। MUDA मामले में सीएम सिद्धारमैया के परिवार को 14 भूखंडों/साइटों का कथित अवैध आवंटन शामिल है। इसमें सीएम सिद्धारमैया और अन्य राजनेताओं के समर्थकों को हजारों साइटों का कथित अवैध आवंटन भी शामिल है।

(आईएएनएस)