भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क: शहरी विकास विभाग की अधिसूचना

Karnataka कर्नाटक : शहरी विकास विभाग राज्य के सभी स्थानीय नियोजन प्राधिकरणों में भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्क निर्धारित करने की योजना बना रहा है।

कर्नाटक नगर एवं ग्राम नियोजन (केटीसीपी) अधिनियम, 1961 (कर्नाटक अधिनियम 11-1963) की धारा 68(4) में संशोधन करते हुए 'कर्नाटक नियोजन प्राधिकरण (संशोधन) नियम - 2025' के अंतर्गत यह मसौदा प्रकाशित किया गया है।

21 जून, 2021 को एक अंतिम आदेश जारी किया गया, जिसमें धारा 17 में संशोधन करते हुए एकल स्थल, बहु-स्थल और लेआउट विकास मानचित्र प्राप्त करने के लिए विकास शुल्क निर्धारित किया गया। भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए भी यही विकास शुल्क देय था। इसलिए, केटीसीपी अधिनियम की धारा 14-ए और धारा 68(4) में संशोधन करके भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए एक अलग शुल्क निर्धारित करते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई है। विकास मानचित्र प्राप्त करने के लिए देय विकास शुल्क का दोगुना शुल्क भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्क के रूप में निर्धारित किया गया है। जनता को आपत्तियां दर्ज करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।

गैर-कृषि भूमि पर आवासीय, औद्योगिक या व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए भू-उपयोग परिवर्तन हेतु शुल्क देना होगा। नगर नियोजन अधिकारियों ने बताया कि सभी प्रक्रियाएँ पूरी करने के बाद, एकल-स्थल, बहु-स्थल और लेआउट विकास योजनाओं के लिए दिशानिर्देश दर के अनुसार विकास शुल्क का भुगतान करना होगा और एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।