K'taka Home Minister: MUDA भूमि घोटाले में एसआईटी जांच की जरूरत नहीं

Bengaluru. बेंगलुरू: कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने सोमवार को कहा कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। मीडिया को संबोधित करते हुए परमेश्वर ने कहा: "हम किसी भी घोटाले को दबाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम एक खुली किताब हैं; कुछ भी छिपा नहीं है। सीएम सिद्धारमैया ने मामले को स्पष्ट कर दिया है, और इस बारे में बार-बार बयान देने की कोई जरूरत नहीं है।"

उन्होंने दोहराया, "MUDA भूमि घोटाले की जांच के लिए सरकार को SIT बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने मामले को स्पष्ट कर दिया है, और मामले की जांच करने की कोई जरूरत नहीं है।" मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में चल रही खींचतान और चुप्पी के आदेश जारी करने से हाईकमान के नाराज होने की बातों को खारिज करते हुए मंत्री ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।

परमेश्वर ने कहा, "मैं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के साथ नई दिल्ली गया था। हाईकमान ने हमारे प्रदर्शन की सराहना की और हमें वापस भेज दिया। बैठक के दौरान कोई अन्य निर्देश नहीं दिए गए। उन्होंने हमें बताया है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं।" जब भाजपा विधायक बसनगौड़ा आर. पाटिल यतनाल द्वारा केंद्र सरकार को गारंटी योजनाओं को बंद करने के लिए लिखे गए पत्र के बारे में पूछा गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ये राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही हैं, तो परमेश्वर ने कहा: "केंद्र सरकार को हमसे संपर्क करने दें; हम इस बारे में देखेंगे। हमें राज्य पर शासन करने के लिए लोगों ने चुना है। लोगों ने उन्हें (भाजपा को) नहीं चुना है।" परमेश्वर ने कहा, "लोगों ने भाजपा को केंद्र में शासन करने के लिए जनादेश दिया है। वे केंद्र सरकार के रूप में शासन करेंगे और हम यहां शासन करेंगे।

यह विधायक यतनाल की राय है। हमने लोगों की मदद करने के लिए कदम उठाए हैं और साथ ही स्वस्थ अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखा है।" परमेश्वर ने कहा, "अगर गारंटी से समस्याएँ पैदा होती हैं, तो उन समस्याओं का समाधान करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम गारंटी पर जो 56,000 करोड़ रुपये खर्च करते हैं, उसके परिणामों को हम संभाल लेंगे। हम इस संबंध में उनका मार्गदर्शन और निर्देश नहीं चाहते हैं।" इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या केंद्र सरकार गारंटी के संबंध में निर्देश जारी कर सकती है, कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा: "उन्हें निर्देश जारी करने दें। हम देखेंगे।" "इसलिए मैंने उल्लेख किया कि लोगों ने हमें शासन करने के लिए चुना है, न कि उन्हें। केंद्र सरकार किस आधार पर निर्देश देगी?" परमेश्वर ने सवाल किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि राज्य सरकार केंद्र से चावल खरीदने में वित्तीय रूप से असमर्थ है, परमेश्वर ने कहा: "केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार को इस संबंध में एक पत्र लिखने दें, और उन्हें पता चल जाएगा कि हम इसका क्या जवाब देंगे।"

उन्होंने आगे उल्लेख किया कि सीएम सिद्धारमैया ने सभी जिलों में लोगों के सामने आने वाली समस्याओं को समझने के लिए अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। मंत्री के अनुसार, इसके अतिरिक्त बैठक में यह भी आकलन किया जाएगा कि अधिकारियों ने सरकार के कार्यक्रमों को किस तरह सफलतापूर्वक लागू किया है और वे लोगों की शिकायतों पर किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने कहा, "बैठक आज शुरू होगी और सभी विभागों के बारे में चर्चा की जाएगी और समीक्षा की जाएगी।" उन्होंने जोर देकर कहा, "इसका उद्देश्य प्रशासन को कुशलतापूर्वक काम करने के लिए प्रेरित करना है और बैठक उन्हें लोगों के कामों को आगे बढ़ाने और अधिक लोगों के अनुकूल प्रशासन देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बुलाई गई है।"