1971 जनगणना और मेकेदातु मुद्दे पर कर्नाटक की मांग

चेंगलपट्टू: कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक खत्म होने के बाद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि दक्षिणी राज्यों ने केंद्र से अपील करने पर सहमति बना ली है कि संसदीय सीटों के बंटवारे के लिए 1971 की जनगणना को ही आधार माना जाए, ताकि सीटों की संख्या में कोई बढ़ोतरी न हो।

पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, "बैठक अच्छी रही। हमने सभी दक्षिणी राज्यों के हित में कई मुद्दे उठाए हैं। हमने केंद्रीय गृह मंत्री से अपील की है कि 1971 की जनगणना का इस्तेमाल किया जाए और संसद में सीटों की संख्या न बढ़ाई जाए। यही मुख्य एजेंडा है। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक, सभी इस बात पर सहमत हैं।"मेकेदातु बांध विवाद पर बात करते हुए, उपमुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और पुडुचेरी को भरोसा दिलाया कि उनका पानी का हिस्सा सुरक्षित रहेगा।

उन्होंने कहा, "मैंने गृह मंत्री के सामने तमिलनाडु राज्य से वादा किया है कि मेकेदातु बांध का जो भी पानी होगा - पीने के पानी के लिए तय 5 TMC को छोड़कर - बाकी सारा पानी तमिलनाडु को ही दिया जाएगा। इसलिए तमिलनाडु और पुडुचेरी निश्चिंत रहें। यह बांध आपके लिए ही बनाया जाएगा, हमारे लिए नहीं।" वहीं, मुल्लापेरियार बांध को लेकर चल रहे विवाद पर तमिलनाडु के मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने केरल सरकार के दावों का खंडन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कानून मंत्री ने कहा, "मुल्लापेरियार बांध के बारे में केरल जो कह रहा है, वह सही नहीं है और हमें सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए। बांध पूरी तरह सुरक्षित है।"केंद्र के साथ हुई बातचीत पर संतोष जताते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री के सामने अपनी ज़रूरतें सफलतापूर्वक रखीं।

सीटीआर निर्मल कुमार ने कहा, "बैठक बहुत अच्छी रही। हम केंद्र सरकार के सामने अपनी सभी ज़रूरतें रख पाए। यह एक बहुत उपयोगी बैठक थी।" दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। बैठक के दौरान इन राज्यों के मुख्यमंत्री - डीके शिवकुमार, चंद्रबाबू नायडू, वीडी सतीसन और रेवंत रेड्डी - मौजूद थे।