कर्नाटक: सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण के खिलाफ VHP ने किया प्रदर्शन

Bengaluru: विश्व हिंदू परिषद ( वीएचपी ) के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कर्नाटक सरकार के सार्वजनिक अनुबंधों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण लागू करने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एएनआई से बात करते हुए, येलहंका वीएचपी के अध्यक्ष रत्नाकर भट ने सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के सार्वजनिक अनुबंधों में चार प्रतिशत आरक्षण लागू करने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया और मांग की कि धर्म के आधार पर कोई भी अनुबंध नहीं दिया जाना चाहिए। " कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक अनुबंधों में अल्पसंख्यकों को चार प्रतिशत आरक्षण दिया है, जो 100 प्रतिशत असंवैधानिक है। हम विश्व हिंदू परिषद की ओर से मांग कर रहे हैं कि इस 4 प्रतिशत आरक्षण के साथ धार्मिक आधार पर कोई भी अनुबंध नहीं दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यह तुष्टिकरण की राजनीति है।" बजरंग दल के कार्यकर्ता अनिल कुमार ने सार्वजनिक अनुबंध में 4 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा, "कांग्रेस मुस्लिम लीग की तरह बनती जा रही है। जब से कर्नाटक सरकार सत्ता में आई है, वह पूरी तरह से हिंदू विरोधी हो गई है।"

कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है , जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक ठेकेदारों को निविदाओं में 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। यह निर्णय 14 मार्च को विधानसभा के कैबिनेट हॉल में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि केटीपीपी अधिनियम को चालू विधानसभा सत्र में पेश किए जाने के बाद संशोधन किया जाएगा। हालांकि, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अनुबंधों में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का राज्य सरकार का निर्णय केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं है , बल्कि "सभी अल्पसंख्यक समुदायों और पिछड़े वर्गों" तक फैला हुआ है। राज्य मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि सभी पांच से छह अल्पसंख्यक समुदाय इस आरक्षण के दायरे में आएंगे। "भाजपा हमेशा बकवास करती है। एससी/एसटी के लिए आरक्षण है। अब, हमने अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया है। पांच से छह अल्पसंख्यक समुदाय हैं। सभी इस आरक्षण के दायरे में आएंगे, केवल एक समुदाय नहीं," रामलिंगा रेड्डी ने कहा। (एएनआई)