Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने बुधवार को निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण को अनिवार्य करने वाले विधेयक को स्थगित कर दिया। कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार विधेयक, 2024 को मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया, "निजी क्षेत्र के संगठनों, उद्योगों और उद्यमों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित विधेयक को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। इस पर आने वाले दिनों में फिर से विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।"
बिल में कहा गया है, "किसी भी उद्योग, कारखाने या अन्य प्रतिष्ठानों को प्रबंधन श्रेणियों में 50 प्रतिशत और गैर-प्रबंधन श्रेणियों में 70 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति करनी होगी।" इस विधेयक की व्यवसायिक दिग्गजों और तकनीकी दिग्गजों ने आलोचना की है। इस बीच, सोमवार को कैबिनेट की बैठक में कर्नाटक राज्य के उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार विधेयक, 2024 को मंजूरी देने वाले मंत्रियों ने उद्योगों को आश्वासन दिया कि उन्हें कोई डर या आशंका नहीं होनी चाहिए क्योंकि वे इस पर और चर्चा करेंगे।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को 'कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण' के बारे में 'X' पर अपना पोस्ट हटा दिया।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक और संदेश पोस्ट किया कि कैबिनेट ने निजी उद्योगों और अन्य संगठनों में कन्नड़ लोगों के लिए प्रशासनिक पदों के लिए 50 प्रतिशत और गैर-प्रशासनिक पदों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण तय करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को उन्होंने कहा था, "कल (सोमवार) हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में "सी और डी" ग्रेड के पदों के लिए 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई।"
