Karnataka : नई एक्साइज़ पॉलिसी लागू, अल्कोहल कंटेंट आधारित सिस्टम से बदली टैक्स व्यवस्था
Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक सरकार ने सोमवार को राज्य में नई एक्साइज़ पॉलिसी लागू कर दी है, जिसके तहत शराब पर टैक्स लगाने के पुराने बल्क लीटर-आधारित सिस्टम को बदलकर अब ड्रिंक में मौजूद अल्कोहल कंटेंट के आधार पर नई व्यवस्था लागू की गई है। यह बदलाव राज्य की शराब नीति में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।
इस नई नीति के साथ कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने इस तरह का मॉडल अपनाया है। सरकार के अनुसार, इस बदलाव से टैक्स संरचना अधिक वैज्ञानिक और संतुलित होगी, लेकिन इसका सीधा असर शराब की कीमतों पर देखने को मिलेगा।
नई व्यवस्था के तहत सस्ती शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जबकि प्रीमियम ब्रांड्स की कीमतों में कमी आ सकती है। इससे बाजार में कीमतों का संतुलन बदलने की उम्मीद है।
एक्साइज़ विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह नई नीति 11 मई से लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 18 अप्रैल को जारी ड्राफ्ट पर सार्वजनिक सुझाव और परामर्श के बाद “कर्नाटक एक्साइज़ (ड्यूटी और चार्ज) (दूसरा संशोधन) नियम, 2026” को अधिसूचित किया गया है। इस संशोधन के तहत एक्साइज़ स्लैब की संख्या 16 से घटाकर 8 कर दी गई है।
नई नीति के बाद राज्य में शराब उद्योग से जुड़े विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। स्थानीय शराब निर्माताओं ने आरोप लगाया है कि यह बदलाव घरेलू डिस्टिलरी उद्योग के बजाय बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है।
उद्योग जगत के अनुसार, डियाजियो, पर्नोड रिकार्ड, यूनाइटेड स्पिरिट्स, बकार्डी, हेनेकेन और कार्ल्सबर्ग जैसी बड़ी कंपनियों के प्रीमियम और आयातित ब्रांड्स की कीमतों में 16 से 20 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।
वहीं दूसरी ओर, बजट श्रेणी की शराब, विशेष रूप से व्हिस्की, रम, ब्रांडी, जिन और वोदका के 180 ml टेट्रा पैक जैसे लोकप्रिय उत्पादों की कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति से राज्य के राजस्व ढांचे और उपभोक्ता बाजार दोनों पर बड़ा असर पड़ेगा। जहां सरकार इसे सुधारात्मक कदम बता रही है, वहीं उद्योग जगत में इसे लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
कुल मिलाकर, कर्नाटक की यह नई एक्साइज़ पॉलिसी राज्य के शराब बाजार में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है, जिसका असर आने वाले समय में उपभोक्ताओं और उद्योग दोनों पर स्पष्ट रूप से दिख सकता है।
