इंदिरा गांधी पर पोस्ट को लेकर BJP के खिलाफ FIR का कर्नाटक के गृह मंत्री ने किया बचाव

Bengaluru: कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को निशाना बनाने वाले 'एक्स' पर विवादास्पद पोस्ट के लिए कर्नाटक भाजपा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने का बचाव करते हुए कहा कि यह कार्रवाई शिकायतों के जवाब में की गई थी। भाजपा की पोस्ट में इंदिरा गांधी की छवि खराब करने का प्रयास किए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई , जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने आपत्ति जताई।

पत्रकारों से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा, "कुछ शिकायतों के आधार पर या स्वत: संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की जाती है, यदि कुछ चीजें लोगों में दुश्मनी पैदा करती हैं। इस मामले में, यदि कोई ऐसे नेता को बदनाम करने की कोशिश करता है, जिसने कई वर्षों तक देश की सेवा की और उस दौरान हुए सकारात्मक विकास पर विचार करता है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोग आपत्ति करेंगे। कर्नाटक भाजपा प्रमुख बी.वाई. विजयेंद्र ने पार्टी के सोशल मीडिया पोस्ट का बचाव करते हुए दावा किया कि यह आपातकाल का सटीक वर्णन है।

कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र कहते हैं, "कल उस दिन के 50 साल पूरे हो गए जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। इस मुद्दे पर देशभर में चर्चा हुई है। भाजपा द्वारा इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से करने में क्या गलत है? दुनिया जानती है कि कैसे उनकी सत्ता बचाने के लिए पूरे लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया... वरिष्ठ नेताओं, संघ परिवार, सभी को सलाखों के पीछे डाल दिया गया और मीडिया को दबा दिया गया... शायद डीके शिवकुमार को वापस जाना चाहिए और सीखना चाहिए कि इतिहास आपातकाल के बारे में क्या कहता है, कैसे लोकतंत्र को दबाया गया।"

इससे पहले बुधवार को, कांग्रेस नेता और पार्टी के महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि पिछले ग्यारह वर्षों से भारत अघोषित आपातकाल के अधीन है, "पिछले 11 वर्षों और 30 दिनों में, भारत का लोकतंत्र एक व्यवस्थित और खतरनाक पांच गुना हमले के तहत रहा है जिसे सबसे अच्छे ढंग से "अघोषित आपातकाल@11" के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मना रही है।

कांग्रेस नेता ने भारतीय जनता पार्टी पर संविधान पर हमला करने, संसद को कमजोर करने, संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता को खत्म करने, न्यायपालिका को नुकसान पहुंचाने, व्यवसायों को डराने, मीडिया को नियंत्रित करने, संघवाद को नष्ट करने, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने और नागरिक स्वतंत्रता पर नकेल कसने सहित कई आरोप लगाए।

कांग्रेस सांसद ने भाजपा पर समाचार आउटलेट पर दबाव डालने और पत्रकारों को गिरफ्तार करने, छापे मारने के लिए मीडिया को नियंत्रित करने का आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि "मालिकों पर सरकार के अनुकूल पत्रकारों को काम पर रखने का दबाव डाला जाता है, और संपादकीय सामग्री को नियंत्रित करने के लिए सरकारी विज्ञापन और परमिट का इस्तेमाल किया जाता है।" केंद्र-राज्य संबंधों को खराब करने के मामले में उन्होंने भाजपा पर विपक्ष शासित राज्यों को गिराने और विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक अशांति के खतरे का हवाला देते हुए अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा जारी की थी। आपातकाल की घोषणा बढ़ती राजनीतिक अशांति और न्यायिक घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में की गई थी जिसने सत्तारूढ़ नेतृत्व की वैधता को हिलाकर रख दिया था।