Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम में लाए गए संशोधन को बरकरार रखा है, जिसमें कोडवा परिवारों के सभी पारिवारिक सदस्यों के नाम भूमि अभिलेखों में भूमि के अधिभोगियों के रूप में दर्ज करने के बारे में कहा गया है, जिसमें जम्मा बाने भूमि भी शामिल है। अदालत ने कहा कि यह प्रविष्टि उनके बीच विभाजन किए बिना या प्रत्येक व्यक्तिगत पारिवारिक सदस्य के हिस्से में आने वाले क्षेत्र के संबंध में 11-ई स्केच प्राप्त किए बिना की जा सकती है।
यह देखते हुए कि संशोधन लाने में कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने ब्रिगेडियर मालेतिरा ए देवैया (सेवानिवृत्त) और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें कर्नाटक भूमि राजस्व (III) संशोधन अधिनियम 2011 की धारा 20(2) के संदर्भ में संशोधन की वैधता पर सवाल उठाया गया था।
संशोधन के माध्यम से, परिवार के सभी सदस्यों के नाम आरटीसी के कॉलम 9 में दर्ज किए जाएंगे, ताकि जम्मा बाने भूमि सहित स्वामित्व वाली संपत्ति के संबंध में पूरे परिवार के अधिकारों को मान्यता दी जा सके। उच्च न्यायालय ने कोडागु जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वह संशोधन के अनुसार राजस्व अभिलेखों में संयुक्त परिवार के भूस्वामियों के नाम दर्ज करने की उचित प्रक्रिया को स्पष्ट करने तथा विस्तार से बताने के लिए परिपत्र जारी करे।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि कोडवाओं का प्रथागत कानून उन्हें संयुक्त परिवार की संपत्ति को अलग करने से रोकता है तथा संयुक्त परिवार की संपत्ति में परिवार के किसी भी सदस्य का कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि राज्य ने विवादित संशोधन के माध्यम से कोडवाओं की संस्कृति को खत्म कर दिया है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 51-ए (एफ) का उल्लंघन हुआ है।
