कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया को MUDA मामले में क्लीन चिट नहीं दी: BJP

Karnataka बेंगलुरु: कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने शुक्रवार को कहा कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को क्लीन चिट नहीं दी है। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए विजयेंद्र ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अस्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि सीएम सिद्धारमैया को निर्दोष घोषित कर दिया गया है। "हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को आरोपों से मुक्त नहीं किया है। उसने केवल यह कहा है कि मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नहीं सौंपा जाएगा।" विजयेंद्र ने कहा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह फैसला मैसूर मुडा मामले में सीएम के परिवार की संलिप्तता के बारे में भाजपा की लड़ाई और विरोध को कमजोर नहीं करता है, जिसमें पदयात्रा भी शामिल है।

विजयेंद्र ने कहा कि लोकायुक्त और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच अभी भी जारी है, और परिणाम आना बाकी है। उन्होंने जोर देकर कहा, "हम हजारों करोड़ रुपये के मुडा घोटाले में सीएम के परिवार की संलिप्तता को उजागर करने के लिए लड़ रहे हैं। हम आज भी अपने आरोपों पर अडिग हैं।"

विजयेंद्र ने कहा कि लोकायुक्त जांच रिपोर्ट जारी होने के बाद भाजपा आगे जवाब देगी। उन्होंने दोहराया कि आज के उच्च न्यायालय के फैसले में मुख्यमंत्री या उनके परिवार को निर्दोष नहीं ठहराया गया है और लोकायुक्त के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुडा घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को आरोपी नंबर एक बताया गया है।

एक सवाल का जवाब देते हुए विजयेंद्र ने यह भी बताया कि पूर्व सीएम बी.एस. येदियुरप्पा (उनके पिता) के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह मामला लंबे समय से उच्च न्यायालय में बहस के अधीन था और उन तर्कों के आधार पर, अदालत ने अब निचली अदालत के समन की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।

उच्च न्यायालय ने बी.एस. येदियुरप्पा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ POCSO मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि, अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है।

(आईएएनएस)