कर्नाटक HC ने फिल्म टिकट कीमत 200 रुपये तय करने के सरकारी आदेश पर रोक लगाई

Bengaluru, बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य भर के सभी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में फिल्मों के लिए करों को छोड़कर, 200 रुपये की एक समान अधिकतम टिकट कीमत तय की गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति रवि होसामनी की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित किया गया। इससे पहले जुलाई में, कर्नाटक सरकार ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कर्नाटक सिनेमा (विनियमन) नियम, 2014 में संशोधन का प्रस्ताव था, जिसके तहत राज्य भर में सिनेमा टिकट की कीमतों पर एक सीमा लागू की गई थी।

मसौदा नियमों में सभी फिल्मों और सिनेमाघरों के लिए, चाहे वे मल्टीप्लेक्स हों या नहीं, या फिल्म की भाषा चाहे जो भी हो, मनोरंजन कर सहित अधिकतम टिकट मूल्य 200 रुपये प्रति शो निर्धारित किया गया था। यह प्रस्ताव कर्नाटक सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2025 के अंतर्गत आया और गृह विभाग द्वारा कर्नाटक सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1964 की धारा 19 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया।

मसौदा अधिसूचना में कहा गया है, "नियम 55 के उपनियम (6) में निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा... 'बशर्ते कि राज्य के सभी सिनेमाघरों में, मल्टीप्लेक्स सहित, सभी भाषाई फिल्मों के लिए प्रत्येक शो के टिकट की कीमत मनोरंजन कर सहित 200 रुपये से अधिक नहीं होगी।"

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित संशोधन में मौजूदा 2014 के नियमों से नियम 146 को हटाना भी शामिल है। इसमें कहा गया है, "उक्त नियमों में, नियम 146 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ हटा दी जाएँगी।" इससे पहले, 22 सितंबर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया , बुकर पुरस्कार विजेता भानु मुस्ताक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने चांदी के रथ पर देवी चामुंडेश्वरी को पुष्पांजलि अर्पित करके मैसूरु दशहरा 2025 का उद्घाटन किया था।

लेखिका बानू मुश्ताक को आमंत्रित करने का व्यापक विरोध हुआ था, लेकिन कर्नाटक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बाद, वह सोमवार को समारोह का हिस्सा बनीं।