कर्नाटक सरकार पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगी,

बेंगलुरु : कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने शनिवार को पुष्टि की कि राज्य ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) की सलाह के बाद पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने की तैयारी शुरू कर दी है। परमेश्वर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित करने की सलाह दी है। हमने सभी पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है।" उन्होंने कहा कि स्थायी वीजा रखने वालों को निर्वासन प्रक्रिया से छूट दी जाएगी।

गृह मंत्री ने आगे कहा कि वर्तमान में कर्नाटक में पढ़ रहे पाकिस्तानी छात्रों को भी वापस जाने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा, "हमने भी अपने एसपीएस को सलाह जारी की है। मेरे पास अभी सटीक संख्या नहीं है।"

पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद, परमेश्वर ने कहा कि घटना के बाद से कर्नाटक हाई अलर्ट पर है। उन्होंने कहा, "हम घटना के बाद से ही सतर्क हैं। यह केवल राज्य में ही नहीं है, बल्कि पूरे देश में अलर्ट है।" कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री संतोष लाड द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस्तीफे की हाल की मांग पर टिप्पणी करते हुए परमेश्वर ने खुफिया विफलता से सहमति जताई, लेकिन इस्तीफे की मांग पर टिप्पणी करने से परहेज किया।उन्होंने कहा, "शुरू से ही हमने कहा है कि यह खुफिया विफलता के कारण हुआ। इस्तीफे के बयान के संबंध में, मेरे पास कोई टिप्पणी नहीं है।"

परमेश्वर ने शुक्रवार को पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले में निर्दोष पर्यटकों की हत्या पर आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने यह भी मांग की कि अवैध निवासियों की पहचान की जाए और उन्हें निर्वासित किया जाए।

एएनआई से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा, "आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमें उन लोगों पर नज़र रखनी होगी जो यहां अवैध रूप से रह रहे हैं। उन सभी को वापस भेजा जाना चाहिए।" केंद्र सरकार को समर्थन और सहायता व्यक्त करते हुए परमेश्वर ने कहा, "केंद्र सरकार के खुफिया अधिकारी भी बेंगलुरु में हैं। अगर हमें किसी स्लीपर सेल के बारे में पता चलता है, तो हम केंद्र सरकार को उनके बारे में सूचित करेंगे।"

इससे पहले, दिल्ली के सीएम गुप्ता ने शनिवार को पुष्टि की कि गृह मंत्रालय ने 27 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, चिकित्सा, राजनयिक और दीर्घकालिक वीजा को छोड़कर, पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा रद्द कर दिए हैं। सीएम ने कहा कि मौजूदा मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल के बाद अमान्य हो जाएंगे। दिल्ली सरकार के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए गुप्ता ने लिखा, "गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 27 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, चिकित्सा, राजनयिक और दीर्घकालिक वीजा को छोड़कर, पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा रद्द कर दिए हैं। मौजूदा मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल, 2025 के बाद अमान्य हो जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर रही है। हर उल्लंघन पर ईमानदारी से नज़र रखी जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।" यह घोषणा जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बढ़े तनाव के मद्देनजर की गई है, जिसने पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर पैदा कर दी है।

आतंकवादियों ने मंगलवार को पहलगाम के बैसरन मैदान में पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए, यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमलों में से एक था जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे। (एएनआई)