Karnataka सरकार ने एक कैबिनेट बैठक की

Karnataka बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने एक कैबिनेट बैठक की, जिसमें राज्य के सभी उद्योगों में श्रेणी सी और डी नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण सहित सात विधेयक पेश करने का निर्णय लिया गया। इस विधेयक में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए प्रबंधन नौकरियों में 50 प्रतिशत और गैर-प्रबंधन नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है। कर्नाटक सरकार "सी और डी" ग्रेड की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण पर भी विचार कर रही है। इस विधेयक को उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों का राज्य रोजगार विधेयक, 2024 कहा जाता है।

X पर अपने पोस्ट में, Karnataka CM Siddaramaiah ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण की देखभाल करना है। "कल हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में "सी और डी" ग्रेड के पदों के लिए 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों को नियुक्त करना अनिवार्य करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई। हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को कन्नड़ की भूमि में नौकरियों से वंचित न होना पड़े और उन्हें मातृभूमि में एक आरामदायक जीवन जीने की अनुमति दी जाए। हम एक कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण की देखभाल करना है," उन्होंने X पर पोस्ट किया।

श्रम विभाग द्वारा तैयार किए गए विधेयक में दावा किया गया है कि राज्य में चल रहे उद्योगों की नौकरियां उत्तर भारत के राज्यों में जा रही हैं। विधेयक में कहा गया है कि जिन उद्योगों को राज्य से भूमि और पानी सहित बुनियादी ढांचा मिलता है, उन्हें स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण देना चाहिए, और इसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है।

इससे पहले सरोजिनी महिषी समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि 50 से अधिक श्रमिकों वाली बड़ी, मध्यम और लघु औद्योगिक इकाइयों में ए और बी श्रेणियों में क्रमशः 65 प्रतिशत और 80 प्रतिशत नौकरियां कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षित होंगी और सी और डी श्रेणियों में 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षित होंगी। हालांकि, नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण की गारंटी के संबंध में कोई नीति नहीं बनाई गई। इसके अलावा, कन्नड़ और संस्कृति विभाग द्वारा 2022 में प्रस्तुत कन्नड़ भाषा व्यापक विकास अधिनियम में कहा गया था कि राज्य सरकार से कर छूट और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने वाले उद्योगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। हालांकि, इसके लिए कोई नीति नियम नहीं बनाए गए हैं। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सी और डी ग्रेड की नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100 फीसदी नौकरी आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई। श्रम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि विधेयक को इसी सत्र में पेश और पारित किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा कर्नाटक वस्तु एवं सेवा (संशोधन) विधेयक और कर्नाटक सिंचाई (संशोधन) विधेयक, 2024 समेत सात विधेयकों को मंजूरी दी गई है। (एएनआई)