El Nino के संभावित असर को लेकर कर्नाटक सरकार सतर्क, मंत्री ने दिए निर्देश
Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक में संभावित एल नीनो मौसमीय प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने एहतियाती कदम तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। बुधवार को बेंगलुरु में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में मंत्री एन.एस. बोसाराजू ने अधिकारियों को जल प्रबंधन और सूखा रोकथाम से जुड़ी तैयारियों को तुरंत मजबूत करने को कहा।
बैठक के दौरान मंत्री ने स्पष्ट किया कि अगले कुछ महीनों में एल नीनो के प्रभाव के कारण बारिश के पैटर्न में बदलाव और जल संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में राज्य को पहले से तैयार रहना जरूरी है ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके।
उन्होंने राज्य के 18 विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि झीलों, बांधों, जलाशयों और अन्य जल भंडारण संरचनाओं की सख्त निगरानी की जाए। साथ ही किसी भी प्रकार के रिसाव (लीकेज) को रोकने के लिए तत्काल मरम्मत और सुधार कार्य शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।
मंत्री ने कहा कि जल संरक्षण राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जल स्रोतों की नियमित जांच की जाए और जहां भी कमजोर संरचना या रिसाव की संभावना हो, वहां तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।
बैठक में जल सुरक्षा और सूखा प्रबंधन से जुड़े दीर्घकालिक उपायों पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि पेयजल आपूर्ति पर किसी भी प्रकार का संकट न आए और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में जल वितरण व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
मंत्री बोसाराजू ने कहा कि जल संकट जैसी स्थिति से निपटने के लिए केवल तात्कालिक उपाय ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाओं को तेजी से लागू किया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करना होगा ताकि संसाधनों का सही उपयोग हो सके और किसी भी क्षेत्र में जल संकट की स्थिति न बने।
अधिकारियों ने बैठक में बताया कि संभावित एल नीनो प्रभाव को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जा रही है।
फिलहाल राज्य सरकार की ओर से सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और आने वाले दिनों में जल प्रबंधन से जुड़ी निगरानी और सख्त की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य संभावित मौसमीय बदलावों के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटना है।
