बेंगलुरु BENGALURU: न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी और अन्य मांगों को लागू करने के लिए केंद्र की एनडीए सरकार पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) से जुड़े किसान जुलाई में नई दिल्ली में एक विशाल सम्मेलन आयोजित करेंगे। बुधवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किसान नेता कुरुबुरू शांताकुमार ने कहा कि 8 जुलाई को दोनों मोर्चे 240 भाजपा सांसदों के अलावा सभी सांसदों को अपनी 12 मांगों का ज्ञापन देंगे। उन्होंने कहा कि दोनों मंच जुलाई में दिल्ली में किसानों का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करेंगे।
किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून के लिए उनका विरोध 13 फरवरी से चार स्थानों पर चल रहा है और हजारों किसान 135 दिनों से अधिक समय से सड़कों पर डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती, तब तक विरोध जारी रहेगा। तमिलनाडु के किसान नेता पीआर पांडियन ने कहा कि किसानों के गुस्से के कारण मोदी सरकार की जगह एनडीए सरकार आई है और भाजपा के पास बहुमत नहीं है।
एसकेएम सितंबर में हरियाणा में किसान रैली आयोजित कर रहा है, जिसमें सभी राज्यों से एक लाख से अधिक किसानों के भाग लेने की उम्मीद है, ताकि एनडीए सरकार पर किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाने का दबाव बनाया जा सके। किसान नेताओं ने कहा कि फरवरी में केंद्र सरकार के साथ चार दौर की वार्ता में उन्होंने दक्षिण भारतीय किसानों से संबंधित मुद्दे उठाए, जैसे मजबूत ढांचे के साथ मसाला बोर्ड का गठन, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के फार्मूले के अनुसार नारियल और गन्ना किसानों को उचित मूल्य। केरल के किसान नेता केवी बीजू ने कहा कि मौजूदा सरकार खाद्य तेल और दालों का आयात करके हमारे देश के हितों को नुकसान पहुंचा रही है। एसकेएम (गैर-राजनीतिक) पूरे देश में कृषक समुदाय के बीच एकता को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। पंजाब से सुखजीत सिंह, हरसुहिंदर सिंह, अभिमन्यु कोहर, लखविंदर सिंह औलाख, हरियाणा से जफर खान आदि नेता मौजूद थे।
