Karnataka : भाजपा के कड़े विरोध के बीच उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल पेश किया

बेंगलुरू BENGALURU : राज्य सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल-2024 पेश किया, जिसका उद्देश्य ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी Greater Bengaluru Authority (GBA) का गठन करना है, ताकि बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) को ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र (GBA) में 10 से अधिक नगर निगमों में विभाजित किया जा सके, ताकि प्रभावी, सहभागी और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित किया जा सके।

भाजपा विधायकों के कड़े विरोध के बीच, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जो बेंगलुरु विकास और नगर नियोजन और बेंगलुरु शहरी जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, ने बिल पेश किया। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिल तैयार करने के लिए नौकरशाहों को खुली छूट दी और विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया।

“हम अचानक सदन में बिल पेश किए जाने का विरोध करते हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने शहर की अनदेखी की है। इसके विकास के लिए एक भी पैसा जारी नहीं किया गया है। अब, इसकी योजना शहर की सीमा का विस्तार करने की है। शहर के विकास के लिए नौकरशाहों (जिन्होंने बिल का मसौदा तैयार किया) की क्या प्रतिबद्धता है? विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा, "यह विधेयक नादप्रभु केम्पेगौड़ा द्वारा बनाए गए शहर को टुकड़ों में तोड़ देगा।"

उन्होंने कहा कि अगर बीबीएमपी को 10 से अधिक निगमों में विभाजित किया जाता है तो कन्नड़ भाषा के लिए भी खतरा है। पूर्व मंत्री एस सुरेश कुमार, राजाजीनगर के विधायक ने विधेयक के पक्ष और विपक्ष का अध्ययन करने के लिए बेंगलुरु के विधायकों और एमएलसी की एक समिति गठित करने का सुझाव दिया। शिवकुमार और कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि बेंगलुरु शहर राज्य में रहने वाले सभी लोगों का है। पाटिल ने कहा, "विधेयक का अध्ययन करने के लिए सदन की एक समिति होनी चाहिए।" हालांकि, शिवकुमार ने आश्वासन दिया कि विधेयक बिना गहन चर्चा के पारित नहीं होगा। उन्होंने कहा, "चिंता मत करो। मैं आप सभी को विश्वास में लिए बिना कोई निर्णय नहीं लूंगा। आप मसौदा विधेयक का गहन अध्ययन कर सकते हैं।" और कहा कि विधेयक पर 27 जुलाई को चर्चा की जाएगी।