कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने CM सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर BJP पर किया पलटवार

Bangaloreबेंगलुरु : बेंगलुरु कोर्ट द्वारा कर्नाटक लोकायुक्त को कथित MUDA 'घोटाले' की जांच करने का निर्देश दिए जाने के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की भाजपा की मांग के बाद, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि वह 'अपने' नेताओं से ऐसा नहीं मांग रही है, जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। कथित MUDA 'घोटाले' पर अदालत के फैसले के बारे में एएनआई से बात करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि जांच होने दीजिए। शिवकुमार ने कहा , "अदालत ने जांच का आदेश दिया है, इसे होने दीजिए। भाजपा अपने नेताओं के इस्तीफे की मांग क्यों नहीं कर रही है, जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं?" इससे पहले, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि भाजपा और जेडी (एस) गुरुवार को विधान सौधा परिसर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। विजयेंद्र ने एएनआई से कहा, "मैं सीएम से जांच सीबीआई को सौंपने और तुरंत अपना इस्तीफा देने की मांग करता हूं। कल, भाजपा और जेडी (एस) विधान सौधा परिसर में विरोध प्रदर्शन करेंगे।"

इस बीच, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि मुख्यमंत्री जांच के लिए तैयार हैं। परमेश्वर ने कहा, "मुख्यमंत्री किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। लोकायुक्त पुलिस एक स्वतंत्र निकाय है। वे किसी की दया पर नहीं हैं, इसलिए वे उसी के अनुसार जांच करेंगे।" इससे पहले आज, बेंगलुरु की विशेष अदालत ने एक आदेश पारित किया, जिसमें कर्नाटक लोकायुक्त को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 56 करोड़ रुपये की 14 साइटों के आवंटन में अवैधताओं के आरोप पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया गया।

कर्नाटक लोकायुक्त की मैसूर जिला पुलिस को जांच करनी होगी और तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। विशेष अदालत का यह आदेश मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 19 अगस्त को दिए गए अपने अंतरिम स्थगन आदेश को रद्द करने के बाद आया, जिसमें अदालत को सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायतों पर निर्णय स्थगित करने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की याचिका पर आया। याचिकाकर्ता कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता वसंत कुमार ने संवाददाताओं से कहा, "आदेश के अनुसार एफआईआर दर्ज करनी होगी। मैसूर लोकायुक्त क्षेत्राधिकार एफआईआर दर्ज करेगा और जांच करेगा।" (एएनआई)