कर्नाटक

जीबीए में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने का निर्देश: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार

Gulabi Jagat
25 Oct 2025 3:53 PM IST
जीबीए में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने का निर्देश: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार
x
Bengaluru: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि बेंगलुरु के आसपास के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है, जिन्हें भविष्य में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीयू) में शामिल किया जाएगा।
बेंगलुरू शहरी जिले के 12 स्थानीय निकायों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शहर का विकास हो रहा है और बीएमआरडीए के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जल्द ही बेंगलुरू का हिस्सा होंगे।
उन्होंने कहा, "हमने बेंगलुरु शहरी जिले के 12 स्थानीय निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बेंगलुरु विकसित हो रहा है और बीएमआरडीए के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र किसी दिन बेंगलुरु का हिस्सा होंगे।"
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने बुनियादी ढांचे और विकास की स्थिति को समझने और उसका आकलन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से क्षेत्रों का दौरा किया है।
उन्होंने कहा, "मैंने कल इन इलाकों का दौरा किया और विकास की समीक्षा की। बुनियादी ढांचे को विकसित करने की जरूरत है। भविष्य में परेशानियों से बचने के लिए मैंने अधिकारियों को पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है।"
उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बेंगलुरु में बी खाते को ए खाते में बदलने की तैयारी चल रही है। उनका लक्ष्य एक समान कर संग्रह प्रणाली भी स्थापित करना है।
"भविष्य में बेंगलुरु के आसपास की कई पंचायतें और नगर पालिकाएँ बेंगलुरु के अंतर्गत आ जाएँगी, और हमें मानसिक रूप से तैयार रहने की ज़रूरत है। इसलिए, मैंने अधिकारियों को बी खाते को ए खाते में बदलने की तैयारी करने का निर्देश दिया है। हम एक समान कर संग्रह की भी योजना बना रहे हैं।"
शिवकुमार ने वैध निर्माण प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे भवनों के लिए नए लेआउट को मंजूरी देते समय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई करें।
उन्होंने कहा, "मैंने उन्हें अवैध निर्माणों पर नियंत्रण रखने के भी निर्देश दिए हैं। उन्हें नए लेआउट और इमारतों को मंजूरी देते समय कानून का पालन करना होगा।"
राजकालुवे के अतिक्रमण पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "इन इलाकों की सभी संपत्तियों का भी डिजिटलीकरण किया जाएगा। हम इलाके में कोविड जागरूकता पैदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं।"
Next Story