Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के लिए विवादों और संकटों से कोई राहत नहीं है। सिद्धारमैया सरकार ने हाल ही में अपने कार्यकाल का एक साल पूरा किया है और उसे दूसरे साल में पूरे जोश और प्रशासन को और अधिक कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बहुत अधिक हवा में हाथ मार रही है।
कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं से उठे विवाद के शांत होने और कांग्रेस द्वारा अपने नेताओं को सीएम/डिप्टीसीएम पदों के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने से रोकने से पहले ही कांग्रेस सरकार एक और विवाद का सामना कर रही है। इस बार मुख्यमंत्री और उनका परिवार राजनीतिक तूफान की चपेट में है।
एसटी विकास निगम में करोड़ों रुपये की अनियमितताओं के कारण एक कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और शीर्ष अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई, वहीं सत्ता परिवर्तन और अधिक उपमुख्यमंत्रियों के गठन की मांग ने सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर दरार को उजागर कर दिया। अब मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) में कथित गड़बड़ियों के सामने आने के समय ने कई लोगों की भौंहें चढ़ा दी हैं। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की टिप्पणी ने इसे सीएम पद की लड़ाई से जोड़ दिया, जिस पर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
अब इस मुद्दे के सामने आने का जो भी कारण हो, लेकिन ताजा विवाद ने सीएम और उनकी टीम को मुश्किल में डाल दिया है। इतना ही नहीं, सीएम - एक कानून स्नातक, जिन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में चुनावी राजनीति में शामिल होने से पहले मैसूर में एक वकील के रूप में काम किया था - आक्रामक तरीके से अपना बचाव कर रहे हैं। कुछ पार्टी पदाधिकारी उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्हें विपक्षी भाजपा से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जो इसे करोड़ों रुपये का घोटाला बता रही है, जिसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच होनी चाहिए।
सीएम और कांग्रेस नेताओं का दावा है कि मैसूर में एक अपमार्केट लेआउट में साइटों के आवंटन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उनका तर्क है कि शहरी विकास प्राधिकरण ने मैसूर में रिंग रोड के पास कसारे में सीएम की पत्नी के स्वामित्व वाली तीन एकड़-16-गुंटा भूमि पर बिना अधिग्रहण किए ही साइटों का विकास किया था। बाद में जब इस पर सवाल उठाया गया तो प्राधिकरण ने 50:50 के आधार पर साइट देने पर सहमति जताई, लेकिन चूंकि उस लेआउट में साइट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उसने मैसूर में दूसरे लेआउट में वैकल्पिक साइट आवंटित की। सीएम ने यहां तक कहा कि MUDA ने उनकी जमीन पर अतिक्रमण किया है और कहा कि अगर साइटों का आवंटन गलत था, तो उन्हें उनकी जमीन के बदले 62 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। विवादित जमीन सीएम की पत्नी को उनके भाई ने उपहार के रूप में दी थी। विपक्षी भाजपा, जिसने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया है और सीएम के इस्तीफे की मांग कर रही है, ने कांग्रेस के तर्क में कई खामियां निकाली हैं। क्या MUDA इतने प्रभावशाली राजनेता की जमीन पर अतिक्रमण कर सकता है? क्या वह उनकी जानकारी के बिना साइटों का विकास और वितरण कर सकता है? जब प्राधिकरण ने प्रक्रिया शुरू की थी, तब इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया गया? उस समय MUDA का नेतृत्व करने वाले अधिकारी और राजनेता कौन थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? भाजपा नेता कई सवाल पूछ रहे हैं और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, चाहे उनकी पार्टी किसी भी तरह की क्यों न हो। कहा जा रहा है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने राज्य के नेताओं को विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह इस मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाने का निर्देश दिया है और घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में पार्टी नेताओं की बैठक के दौरान, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी यही संदेश दिया और उनसे इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कहा।
MUDA साइट आवंटन और एसटी निगम में कथित अनियमितताओं के कारण 15 जुलाई से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में हलचल मचने की संभावना है। सरकार को ठेकेदारों से भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने बकाया भुगतान न होने के कारण बेंगलुरु में काम बंद करने की धमकी दी है और राज्य सरकार के कर्मचारी वेतन वृद्धि पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने में देरी से नाखुश हैं। कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ हड़ताल का आह्वान करने की योजना बना रहा है और भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए रविवार को एक बैठक बुलाई है।
पहले साल के दौरान जहां जोर गारंटी को लागू करने और पार्टी को लोकसभा चुनावों के लिए तैयार करने पर था, वहीं अब विकास और निवेशकों को आकर्षित करने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार एक के बाद एक संकट से जूझ रही है। आंतरिक मतभेद, विवाद और संकट सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं और प्रशासन की गति को धीमा कर सकते हैं।
