कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख का RSS पर हमला, संविधान सम्मान पर उठाए सवाल
Bengaluru , बेंगलुरु : कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर तीखा हमला किया। उन्होंने संघ की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और उसकी सदस्यता तथा फंडिंग के स्रोतों का खुलासा करने की मांग की। RSS संगठन के बारे में कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे की हालिया टिप्पणियों पर बात करते हुए, हरिप्रसाद ने कहा कि ये सवाल कानूनी दायरे में उठाए गए थे।
हरिप्रसाद ने यहां पत्रकारों से कहा, "प्रियांक खड़गे और गृह मंत्री ने यह सवाल संविधान के दायरे में रहकर उठाया है। राष्ट्रीय तिरंगे का सम्मान न करना देश के खिलाफ काम करने जैसा है। संविधान का सम्मान न करना भी देश के खिलाफ काम करने जैसा है।" KPCC प्रमुख ने RSS को अपनी आंतरिक जानकारी सार्वजनिक करने की चुनौती दी और एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) के तौर पर उसकी स्थिति पर सवाल उठाए।
उन्होंने पूछा, "संगठन के सदस्य कौन-कौन हैं, इसकी जानकारी दें। आप इसे दुनिया का सबसे बड़ा NGO कहते हैं; तो क्या आपको यह भी नहीं बताना चाहिए कि इसके सदस्य कौन हैं?" संघ के वित्तीय लेन-देन पर चिंता जताते हुए, हरिप्रसाद ने उसके संसाधनों के इस्तेमाल के बारे में जवाबदेही की मांग की। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, "इस अमीर संगठन के पास पैसा कहां से आता है? उस पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? क्या इसका इस्तेमाल जनसेवा के लिए हो रहा है या आपके अपने फायदे के लिए? इन हिसाब-किताब और जानकारी की मांग करना पूरी तरह से संविधान के प्रावधानों के दायरे में है।" हरिप्रसाद की ये टिप्पणियां प्रियांक खड़गे के सोमवार के उस बयान के बाद आईं, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत को लिखे पत्र में कानूनी और संवैधानिक सवाल उठाए हैं, जिनका जवाब दिया जाना चाहिए।
खड़गे ने कहा, "मैं बिल्कुल साफ हूं। मैंने कुछ कानूनी मुद्दे उठाए हैं और कुछ संवैधानिक सवाल पूछे हैं। श्री मोहन भागवत को जवाब देने दें, RSS को जवाब देने दें। मैं क्यों जवाब दूं? वे ही हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। वे रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं - इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं?" खड़गे ने RSS की कानूनी स्थिति, वित्तीय पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही पर स्पष्टता की मांग की, क्योंकि यह संगठन अपने अस्तित्व के 100 साल पूरे कर रहा है।
अपने खुले पत्र में, खड़गे ने कहा कि जो संगठन भारत और विदेशों में 60,000 से अधिक शाखाओं और करोड़ों स्वयंसेवकों के होने का दावा करता है, उसकी एक अहम भूमिका है। सार्वजनिक जीवन में उनकी मौजूदगी है, इसलिए उन्हें "पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक नियमों के पालन के सबसे ऊंचे मानकों" का पालन करना चाहिए। जब RSS से पारदर्शिता की मांग को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हुआ, तो भागवत ने कहा कि उन्हें खड़गे की मांगों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि संघ ऐसे "राजनीतिक हथकंडों" का आदी है।
भागवत ने तर्क दिया कि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। वे एक कार्यक्रम में कर्नाटक सरकार के उस आरोप पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि RSS की गतिविधियां "गुप्त" हैं और उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए।
