Karnataka CM ने कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं के खिलाफ सभी मामले वापस लेने का फैसला किया

Karnataka बेंगलुरु : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि भाषा के लिए संघर्ष के दौरान कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे। सिद्धारमैया ने राज्य की पिछली भाजपा सरकार पर कर्नाटक के गठन के स्वर्ण जयंती समारोह को 'जानबूझकर' नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक राज्य को पहले मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम बदल दिया गया।

जब देवराज उर्स मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया था। भले ही 2023 में नाम की 50वीं वर्षगांठ होगी, लेकिन तत्कालीन भाजपा सरकार ने जानबूझकर स्वर्ण जयंती को छोड़ दिया था। लेकिन भले ही हम एक साल देरी से सत्ता में आए, लेकिन हमने कर्नाटक की स्वर्ण जयंती शुरू करने और इसे पूरे साल मनाने का फैसला किया। यह कन्नड़ भाषा और संस्कृति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है," कर्नाटक के सीएम ने कहा।

"राज्य में हर किसी को कन्नड़ भाषा, संस्कृति और कला पर गर्व की भावना विकसित करनी चाहिए। कर्नाटक नाम बन गया है - कन्नड़ को सांस लेने दें - हम सभी का गौरव बन जाना चाहिए। तभी कन्नड़ एक संप्रभु भाषा बन पाएगी," उन्होंने कहा। उन्होंने आगे राज्य के लोगों से कन्नड़ का उपयोग करने, उसे विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमें सभी भाषाओं से प्यार करना चाहिए। हमें कन्नड़ का उपयोग, संवर्धन और प्रचार करना चाहिए। हमें अपने भाइयों और अन्य वक्ताओं के साथ कन्नड़ में बोलने और बातचीत करने की संस्कृति का पालन करना चाहिए।" उन्होंने कहा, "हमें किसी अन्य भाषा में गलत तरीके से बोलने के बजाय अपनी भाषा बोलनी चाहिए। सभी पड़ोसी राज्यों में, उस राज्य के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा संप्रभु है। हमें अपने देश में भी ऐसा ही करना चाहिए।" उन्होंने कहा, "कन्नड़ एकीकरण आंदोलन की इच्छा थी कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक प्रशासन के अधीन हों। इस इच्छा को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।" कर्नाटक के मुख्यमंत्री विधान सौध के परिसर में आयोजित माता भुवनेश्वरी देवी की कांस्य प्रतिमा के अनावरण समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बयान के बाद, कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा, "एक प्रक्रिया है। कैबिनेट उपसमिति में एक समिति है जो जांच करेगी। अगर इसे वापस लेना है, तो यह कैबिनेट के पास जाएगा।" (एएनआई)