SC आंतरिक कोटा पर जस्टिस नागमोहन दास रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी: कर्नाटक मंत्री परमेश्वर

Bengaluru, बेंगलुरु : कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर दास ने कहा कि न्यायमूर्ति एचएन नागामोहन दास आयोग की अनुसूचित जाति समुदायों की आंतरिक कोटा की सिफारिश करने वाली सर्वेक्षण रिपोर्ट जल्द ही प्रस्तुत की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने शनिवार को गृह मंत्री परमेश्वर की अध्यक्षता में बैठक की थी। आंतरिक आरक्षण के कार्यान्वयन के संबंध में पत्रकारों को संबोधित करते हुए परमेश्वर ने कहा, " राज्य में आंतरिक आरक्षण पर कई वर्षों से चर्चा हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग का गठन किया गया है। बताया जा रहा है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों को समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से गठित नागमोहन दास आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगा..."

बैठक में शामिल राज्य मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने कहा, "सभी 101 उपजातियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना चाहिए... रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद, हम मुख्यमंत्री के साथ आगे की चर्चा करेंगे... जनसंख्या के आधार पर और न्याय के अनुसार प्रत्येक समुदाय को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कैबिनेट का निर्णय लेना होगा... रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद, हम एक और चर्चा करेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे..."

परमेश्वर ने अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए अपने सदाशिवनगर कार्यालय में मंत्रियों और विधायकों के साथ एक बैठक की, जिसमें केएच मुनियप्पा, एचसी महादेवप्पा, आरबी थिम्मापुर, शिवराज थंगाडगी, विधानसभा के उपाध्यक्ष रुद्रप्पा लमानी, अनुसूचित जाति के विधायक और विधान परिषद के सदस्य सहित वरिष्ठ मंत्री उपस्थित थे। उन्होंने कहा, "रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय अनुसूचित जाति के विभिन्न समुदायों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। कोई टकराव नहीं होना चाहिए। जो भी मतभेद हों, उन्हें संतुलित करने के लिए निर्णय लिया जाना चाहिए। अन्यथा, आंतरिक आरक्षण का कार्यान्वयन जारी रहेगा।"

उन्होंने आगे कहा कि रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद इसे विचारार्थ कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद सरकार निर्णय लेगी।

उन्होंने कहा, "अनुसूचित जातियों में 101 जातियां हैं। छोटे समुदायों सहित सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बैठक के दौरान मंत्रियों और विधायकों ने इस मामले पर अपनी राय साझा की।"

परमेश्वर ने कहा कि आने वाले दिनों में आंतरिक आरक्षण पर रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद, वह मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उन्हें सभी समुदायों के लिए न्याय सुनिश्चित करने वाला निर्णय लेने की सलाह देंगे।