जीबीआईटी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जद (एस), भाजपा ने संयुक्त मार्च शुरू किया

बेंगलुरु: JD(S) ने अपने सहयोगी दल BJP के साथ मिलकर रविवार को बिदादी के पास प्रस्तावित GBIT प्रोजेक्ट के लिए किसानों की ज़मीन अधिग्रहण के विरोध में तीन दिन की पदयात्रा शुरू की।

बिदादी के पास बायरामंगला से बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क तक की इस पदयात्रा का नेतृत्व JD(S) की युवा शाखा के अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी कर रहे हैं और इसमें दोनों पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस यात्रा में लगभग 38 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी।

JD(S) नेता और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक और अन्य लोगों के साथ बायरामंगला में इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई।

प्रदर्शनकारियों ने "नम्मा भूमि, नम्मा हक्कू" (हमारी ज़मीन, हमारा अधिकार) जैसे नारे लगाए और सरकार पर आरोप लगाया कि वह किसानों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करके उन्हें दबाने की कोशिश करते हुए रियल एस्टेट हितों को बढ़ावा दे रही है और कमीशन की मांग कर रही है।

इससे पहले, BJP और JD(S) दोनों ने प्रस्तावित प्रोजेक्ट के विरोध में बिदादी से बेंगलुरु तक अलग-अलग विरोध मार्च निकालने की घोषणा की थी।

हालांकि, दोनों सहयोगी दलों के नेताओं ने हाल ही में मुलाकात की और विधानसभा के अंदर और बाहर ज़मीन अधिग्रहण का संयुक्त रूप से विरोध करने का फैसला किया। कर्नाटक विधानसभा का मॉनसून सत्र 13 अगस्त से शुरू होगा।

सरकार ने 'ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप' प्रोजेक्ट पर अलग-अलग राय और प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस गुहानथन नरेंद्र की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है।

इस चार सदस्यीय पैनल में रिटायर्ड मुख्य सचिव एस.वी. रंगनाथ, रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. उमाशंकर और रिटायर्ड IAS अधिकारी प्रसन्ना कुमार भी शामिल हैं।

समिति को 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने पिछले महीने किसानों को भरोसा दिलाया था कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती अधिग्रहित नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते, वे खेती जारी रखने के लिए स्वतंत्र होंगे।

यह कहते हुए कि सरकार किसी भी किसान को ज़मीन छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करेगी, उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई जाएगी और आगे के फैसले उसकी सिफारिशों पर आधारित होंगे। इससे पहले, 21 जून को JD(S) ने निखिल कुमारस्वामी और पार्टी के सीनियर नेताओं की अगुवाई में बिदादी के पास कांचागरनाहल्ली से होसुर गांव तक 11 किलोमीटर लंबा विरोध मार्च निकाला। उन्होंने सरकार के उपजाऊ खेती वाली ज़मीन को अधिग्रहण करने के फ़ैसले का विरोध किया।

सरकार ने GBIT प्रोजेक्ट के लिए सात गांवों में 5,400 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन के अधिग्रहण के लिए दो फ़ाइनल नोटिफ़िकेशन जारी किए हैं। इस प्रोजेक्ट को भारत की "पहली AI-पावर्ड इंटीग्रेटेड टाउनशिप" के तौर पर पेश किया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, बिदादी प्रोजेक्ट के लिए 25 गांवों में फैली 9,600 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है।

राज्य सरकार ने पिछले साल मार्च में इस इलाके के नौ गांवों में 7,481 एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण के लिए शुरुआती नोटिफ़िकेशन जारी किया था, और आने वाले दिनों में और नोटिफ़िकेशन जारी होने की उम्मीद है।

किसान इस इलाके में प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ लगातार विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।