कर्नाटक
बजट में आवश्यक धनराशि उपलब्ध न कराकर जल जीवन मिशन परियोजना को खत्म किया जा रहा: CM सिद्धारमैया का आरोप
Bangalore: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपने बजट में आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं कराकर जल जीवन मिशन परियोजना को "मार रही है", उन्होंने कहा कि उनकी राज्य सरकार राज्य के प्रति "सौतेले रवैये" के बावजूद "हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है"। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम सिद्धारमैया ने कहा, "कर्नाटक के हितों के साथ विश्वासघात करने वाली @BJP4India पार्टी का रंग सामने आ गया है!" उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जल जीवन मिशन को राज्य के सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू किया गया था।
"लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बजट में कर्नाटक को जारी किए गए फंड को देखते हुए ऐसा लगता है कि वे जानबूझकर इस परियोजना को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री @VSOMANNA_BJP जिन्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, वे इस विश्वासघात को छिपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं," उन्होंने कहा।
सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए प्रत्येक रुपये का राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पूरी तरह से उपयोग किया गया है, "लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कर्नाटक को अनुदान का उसका हिस्सा देने से इनकार कर रही है जिसका वह सही हकदार है।"
उन्होंने कहा, "@narendramodi उनकी सरकार अपने बजट में आवश्यक धनराशि उपलब्ध न कराकर जल जीवन मिशन परियोजना को खत्म कर रही है। मंत्री सोमन्ना जैसे भाजपा नेता, जिन्हें राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए इस अन्याय पर सवाल उठाना चाहिए था, बेशर्मी से गलत सूचना फैला रहे हैं और कन्नड़ लोगों को धोखा दे रहे हैं।" उन्होंने कहा, "लोगों को इस तरह गुमराह करने के बजाय, मंत्री सोमन्ना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करना चाहिए कि 2024-25 के बजट में जेजेएम को आवंटित पूरा अनुदान क्यों नहीं दिया गया।" उन्होंने आगे कहा, "भाजपा की ऐसी हरकतों के बावजूद, कर्नाटक में हमारी सरकार ने अपने कहे अनुसार काम करके अच्छा काम किया है।" उन्होंने कहा, "हालांकि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कर्नाटक के प्रति अपना सौतेला व्यवहार जारी रखे हुए है, लेकिन हम जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से हर घर में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" (एएनआई)
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