बेंगलुरु में 13-14 February को बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा: डीके शिवकुमार

Bengaluru, बेंगलुरु : कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि बांध सुरक्षा पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 13 और 14 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए , सिंचाई विभाग का प्रभार भी संभाल रहे डीके शिवकुमार ने कहा, "बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बेंगलुरु में उसी समय आयोजित किया जा रहा है जब कर्नाटक सरकार 1000 दिन पूरे कर रही है।"

“यह वैश्विक सम्मेलन 13 और 14 फरवरी को भारतीय विज्ञान संस्थान के जेएन टाटा सभागार में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 13 फरवरी को सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत में 6,628 बांध हैं, जिनमें से कर्नाटक में 231 बांध हैं। बांध सुरक्षा हर जगह चर्चा का विषय रही है। इस सम्मेलन का आयोजन डेढ़ साल पहले जयपुर में किया गया था। यह सम्मेलन कर्नाटक सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और जल संसाधन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है ,” उन्होंने जानकारी दी।

“सम्मेलन में बांध सुरक्षा पर 46 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री वी. सोमन्ना और राज भूषण चौधरी, कर्नाटक के मंत्री एनएस बोसेराजू के साथ सम्मेलन में भाग लेंगे। 10 देशों के 25 अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों सहित लगभग 400 विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे। राज्य की दीर्घकालिक योजनाओं को ध्यान में रखते हुए हम कर्नाटक में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं,” उन्होंने आगे कहा।

उन्होंने कहा, “ कर्नाटक में लगभग 75% बांध 25 साल से अधिक पुराने हैं। हमें हर साल कुछ न कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है; हम बांधों की सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहते। देश के 19 राज्यों में 733 बांधों पर 10,211 रुपये खर्च किए जा चुके हैं। राज्य सरकार, विश्व बैंक और एआईआईबी से बाहरी सहायता लेकर बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) योजना के दूसरे चरण को लागू कर रही है।”

उन्होंने आगे कहा, “ कर्नाटक में हम 58 बांधों की सुरक्षा के लिए 1,500 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। हमने तुंगभद्रा बांध में शिखर द्वारों को बदलने का काम शुरू कर दिया है। हम राज्य में अपने बांधों का सुरक्षा ऑडिट कर रहे हैं और उसी के आधार पर मरम्मत कार्य कर रहे हैं।” जब उनसे सांसद पीसी मोहन के उस बयान के बारे में पूछा गया कि केंद्र ने कर्नाटक के डबल-डेकर फ्लाईओवर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, तो उन्होंने कहा, "मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री ने खुद बेंगलुरु में डबल-डेकर फ्लाईओवर देखा है । डबल-डेकर परियोजना की 50 प्रतिशत लागत कर्नाटक सरकार वहन कर रही है, जबकि बाकी लागत बीएमआरसीएल वहन कर रही है। हम यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सड़कों को चौड़ा करना मुश्किल है। केंद्र ने कहा है कि डबल-डेकर फ्लाईओवर परियोजनाएं जारी रहनी चाहिए; तदनुसार, हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र ने तकनीकी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए कहा होगा।"

उन्होंने आगे कहा, “मेट्रो से यात्रा करने वाले यात्री सड़क उपयोगकर्ताओं से अलग होते हैं। अगर कोई समस्या होगी तो मैं केंद्रीय मंत्री से इस बारे में चर्चा करूंगा।”