मेरे पास तुम्हें बेनकाब करने के सबूत हैं: कुमारस्वामी ने शिवकुमार को चुनौती दी
बेंगलुरु: केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर तीखा हमला बोला और उन्हें चेतावनी दी कि वे अपने गलत कामों को उजागर न करें। पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां मीडिया से कहा, "मेरे पास ढेरों सामग्री है। मैं सरकार से कह रहा हूं कि मुझे उकसाए नहीं।" उन्होंने कहा, "उन्होंने (शिवकुमार) दावा किया है कि उनका बेल्लारी से कोई संबंध नहीं है। उनकी कितनी कंपनियां हैं? सात कंपनियां! 2003-04 में शहरी विकास मंत्री के तौर पर उन्होंने मैसूर मिनरल्स के एमडी और खनन मंत्री को कितने पत्र लिखे? उन्होंने किस ग्रेड का लौह अयस्क लूटा? मेरे पास ऐसे सभी दस्तावेजी सबूत हैं।" उन्होंने डीसीएम पर निशाना साधते हुए कहा, "डीसीएम मुझे उकसा रहे हैं। वे राजनीतिक प्रतिशोध के साथ मुझे निशाना बना रहे हैं। क्या मैं चुप रह सकता हूं? मैं उनके हर घोटाले को उजागर करूंगा। वे इन सभी घोटालों के सरगना हैं।
इसी क्षण से मैं इस सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता हूं।" उन्होंने शिवकुमार पर आरोप लगाया कि वह चेन्नई के एक व्यक्ति को 30 साल के लिए बीबीएमपी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अनुबंध देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपये कमीशन के तौर पर प्राप्त किए जाने थे। उन्होंने कहा, "जब मैंने मुद्दा उठाया तो उन्होंने कचरा संग्रहण के लिए 6,500 रुपये प्रति टन से घटाकर 3,000 रुपये प्रति टन कर दिया।" भूमि अतिक्रमण के आरोपों को खारिज करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि उन्होंने 40 साल पहले बिदादी में जमीन खरीदी थी।
लेकिन अब राज्य में प्रतिशोध की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "मैं एक पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा हूं, मैं दो बार मुख्यमंत्री रह चुका हूं। क्या मुझे चार एकड़ जमीन पर अतिक्रमण करने की जरूरत है? अगर मैंने कुछ भी अतिक्रमण किया है, तो उन्हें रिकॉर्ड जारी करने दें। सत्ता में बैठे ये लोग झूठी कहानियां फैला रहे हैं। कुमारस्वामी को इनमें से किसी का डर नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रहता।" इस बीच, कुमारस्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि सीएम MUDA घोटाले में शामिल थे। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री के करीबी रिश्तेदार ने 15 साइटों की अधिसूचना रद्द करने के लिए आवेदन किया था। उस आवेदन में हस्ताक्षर जाली थे।" उन्होंने कहा कि आवेदन में अंग्रेजी में 'डीसीएम' लिखा हुआ है। उस समय सिद्धारमैया उपमुख्यमंत्री थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पर एफएसएल रिपोर्ट लोकायुक्त रिपोर्ट में शामिल है।
