Haveri : जिले में 30 हजार लोगों को अधिकार प्रमाण पत्र दिए गए

Karnataka कर्नाटक: जिला प्रभारी मंत्री शिवानंद पाटिल ने कहा, '13 फरवरी को हावेरी में राज्य सरकार का एक सम्मेलन होगा। इस मौके पर राज्य में 1 लाख लोगों को ज़मीन के मालिकाना हक के कागज़ात, ई-पेमेंट और बगैर हुकुम खेती के अधिकार दिए जाएंगे, जिसमें जिले के 30,000 लोग शामिल हैं।' उन्होंने रविवार को शहर के बाहरी इलाके में अजजय्या मंदिर के पास उस जगह का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बात की, जहां सम्मेलन होगा।

उन्होंने कहा, "अब तक जिले में 65,000 मालिकाना हक के कागज़ात मंज़ूर किए गए हैं। जिले में 20,000 लोगों को राजस्व मालिकाना हक के कागज़ात और 10,000 लोगों को ई-पेमेंट और दूसरे दस्तावेज़ बांटे जाएंगे।"

उन्होंने बताया, "राजस्व गांव के अधिकार पत्र, ई-पेमेंट खाते, दरखास्त पोडी, बगैर हुकुम अधिकार पत्र वितरण और पोडीमुक्त ग्राम अभियान आयोजित किया जाएगा। राज्य में एक लाख राजस्व गांव अधिकार पत्र (94D) बांटने का लक्ष्य रखा गया है। हावेरी जिले में 31 हज़ार लाभार्थियों को अधिकार पत्र बांटे जाएंगे, जिनमें से 21 हज़ार राजस्व गांव अधिकार पत्र दिए जाएंगे।"

उन्होंने कहा, "साधना समावेश की तैयारी और लाभों के वितरण के संबंध में विभिन्न जिलों के जिला कलेक्टरों के साथ एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई है। सीधे बैठक करना ऑनलाइन से ज़्यादा प्रभावी है, और फिर से बैठक आयोजित करने का इरादा है।"

एक अच्छी तरह से सुसज्जित मंच बनाएं: मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, "जिस मंच पर सम्मेलन होगा, उसे जल्दी बनाया जाना चाहिए। इसमें देरी से आखिरी समय में दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए, सभी काम जल्द से जल्द शुरू करके पूरे किए जाने चाहिए।"

उन्होंने सुझाव दिया, "दोपहिया और अन्य वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। गणमान्य व्यक्तियों और VIPs के वाहनों के लिए अलग पार्किंग बनाई जानी चाहिए। गणमान्य व्यक्तियों के वाहनों के लिए मंच के पास पार्किंग की व्यवस्था करना उचित होगा।"

इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नागराज, जी.पी. सीईओ रुचि बिंदल, जिला एस.पी. यशोदा वंतागोडी मौजूद थे।