राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहिए, केंद्र के नहीं: कर्नाटक CM
Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत पर तीखा हमला।
उन्होंने कहा, "उन्होंने (कांग्रेस नेताओं ने) उनके (राज्यपाल) किए गए कामों के बारे में बात की है। यह एक संवैधानिक पद है और हम राज्यपाल का सम्मान करते हैं। राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करना चाहिए, न कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में।" सिद्धारमैया मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन मामले में सीएम पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए राज्यपाल की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से राज्यपाल को गाली देने के लिए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
भाजपा राज्यपाल के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए मंत्री ज़मीर अहमद खान, कृष्ण बायरेगौड़ा और दिनेश गुंडू राव और एमएलसी इवान डिसूजा सहित कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है।
अपनी पार्टी के नेताओं का बचाव करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि राज्यपाल ने उनके मामले में भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया।
सिद्धारमैया ने कहा, "राज्यपाल ने याचिका प्राप्त होने के दिन ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और अभियोजन की अनुमति भी दे दी, जबकि केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और पूर्व मंत्रियों मुरुगेश निरानी, शशिकला जोले और जी जनार्दन रेड्डी से जुड़े मामलों सहित कई अन्य मामलों में अभियोजन के अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की।" उन्होंने कहा कि लोकायुक्त पुलिस ने 23 नवंबर, 2023 को राज्यपाल को पत्र लिखकर श्री साई वेंकटेश्वर खनिज खनन मामले में कुमारस्वामी पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त पुलिस ने कुमारस्वामी पर मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए राज्यपाल को फिर से पत्र लिखा है। कुमारस्वामी पर 2007 में सीएम रहते हुए कानूनों का उल्लंघन करते हुए कंपनी को 550 एकड़ जमीन का खनन पट्टा देने का आरोप है। इससे पहले दिन में बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यालय में बोलते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि भाजपा उनके खिलाफ झूठे आरोप लगा रही है क्योंकि वह असमानता के खिलाफ लड़ रहे हैं और गारंटी योजनाओं को लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा गरीबों को आर्थिक सहायता देने के खिलाफ है और भगवा पार्टी कभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के साथ नहीं हो सकती।
