सरकार ने यौन उत्पीड़न अधिनियम को लागू करने के लिए विभागों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया

बेंगलुरु: कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कर्नाटक सरकार ने सभी विभागों और कार्यालयों—सार्वजनिक और निजी दोनों—को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश में महिलाओं के लिए कार्यस्थल सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन भी शामिल है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव डॉ. शामला इकबाल द्वारा जारी एक परिपत्र में, सरकार ने आदेश दिया है कि प्रत्येक विभाग और कार्यालय अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। ये अधिकारी अधीनस्थ कार्यालयों और आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) के विवरण सहित सभी प्रासंगिक जानकारी केंद्रीय शी-बॉक्स पोर्टल, जो कार्यस्थल उत्पीड़न के लिए एक डिजिटल शिकायत निवारण मंच है, पर अपलोड करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।

निर्देश में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि पोर्टल के माध्यम से या सीधे प्राप्त सभी शिकायतों का शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निरीक्षण के साथ समाधान किया जाना चाहिए। विभागों को सभी अधीनस्थ कार्यालयों और संस्थानों में अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है।

परिपत्र में आगे कहा गया है कि जिन कार्यालयों ने अभी तक आंतरिक शिकायत समितियों का गठन नहीं किया है, उन्हें तुरंत इनका गठन करना होगा।

नोडल अधिकारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए शी-बॉक्स पोर्टल पर अनुपालन प्रगति को नियमित रूप से अपडेट करना भी आवश्यक है।

इस पहल को कर्नाटक भर में महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो लैंगिक समानता और कार्यस्थल न्याय के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।