कर्नाटक

किसानों के लिए खुशखबरी! 1 दिसंबर तक खाते में आएंगे 5,000 रुपये

Ratna Netam
20 Nov 2026 9:51 PM IST
किसानों के लिए खुशखबरी! 1 दिसंबर तक खाते में आएंगे 5,000 रुपये
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किसानों को दो किस्तों में मिलेंगे
बेंगलुरु : 20 नवंबर। कर्नाटक में सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत देने की घोषणा की है। उपमुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के सभी पात्र सूखा प्रभावित किसानों के बैंक खातों में 1 दिसंबर 2026 तक कुल 5,000 रुपये की राहत राशि पहुंचा दी जाएगी। यह राशि दो किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत वितरण में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने यह घोषणा बेंगलुरु स्थित विकास सौधा में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के बाद की। बैठक में उपायुक्तों, सहायक आयुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
1 दिसंबर तक किसानों को पूरी राशि देने का निर्देश
उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार ने सूखे से प्रभावित प्रत्येक पात्र किसान परिवार को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसके तहत पहली किस्त का वितरण शुरू किया जा चुका है, जबकि शेष राशि भी निर्धारित समयसीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।उन्होंने स्पष्ट किया कि लाभार्थियों की ग्रीन लिस्ट में शामिल किसानों को 1 दिसंबर तक दोनों किस्तों का भुगतान पूरा किया जाएगा।परमेश्वर ने बताया कि कुछ जिलों में राहत राशि के वितरण में देरी की शिकायतें सामने आई हैं। कई किसानों के खातों में पहली किस्त की पूरी राशि भी नहीं पहुंच पाई है।इस पर उन्होंने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं की घोषणाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनका लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए।उन्होंने अधिकारियों से किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेने और भुगतान प्रक्रिया की बाधाएं दूर करने को कहा।
दो किस्तों में मिलेगी 5,000 रुपये की सहायता
राज्य सरकार ने शुरुआत में पात्र किसानों को 2,500 रुपये की राहत राशि देने का निर्णय लिया था। बाद में इसे बढ़ाकर कुल 5,000 रुपये कर दिया गया।योजना के तहत पहली किस्त में 2,500 रुपये और दूसरी किस्त में शेष 2,500 रुपये दिए जाने हैं।हालांकि, कुछ किसानों को पहली किस्त के रूप में 1,500 या 2,000 रुपये ही मिलने की शिकायतें सामने आई थीं। इससे किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी।उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने पहले ही स्पष्ट किया था कि प्रत्येक पात्र किसान परिवार को निर्धारित कुल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।उन्होंने कहा कि भुगतान में अंतर प्रशासनिक स्तर पर निर्देशों की गलत समझ के कारण सामने आया था। अधिकारियों को यह गड़बड़ी सुधारने और शेष राशि जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।सरकार ने पहली किस्त के लिए 1,250 करोड़ रुपये आवंटित करने की जानकारी भी दी थी।
सूखे से 57.93 लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित
कर्नाटक सरकार के अनुसार, राज्य में सूखे के कारण कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। करीब 57.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई हैं।सरकार ने सूखे के कारण कुल आर्थिक नुकसान का अनुमान लगभग 62,481.88 करोड़ रुपये लगाया है।उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में बारिश की कमी से किसानों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन प्रभावित हुआ है और जल संकट की स्थिति भी बनी हुई है।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सूखे के प्रभाव का व्यापक आकलन किया जाए और प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक राहत उपाय सुनिश्चित किए जाएं।परमेश्वर ने कहा कि पूर्वोत्तर मानसून भी उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा है। ऐसे में कृषि और पेयजल से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन को पहले से तैयार रहना होगा।
केंद्र से मांगी 22,400 करोड़ रुपये की सहायता
उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने बताया कि राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार से 22,400.58 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी है।उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार को तीन ज्ञापन भेजे जा चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार को अब तक अपेक्षित जवाब नहीं मिला है।परमेश्वर के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात का समय भी मांगा गया है।उन्होंने केंद्र की प्रतिक्रिया पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की मदद के लिए प्रयास जारी रखेगी।परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि केंद्र से सहायता मिलने में देरी के बावजूद राज्य सरकार ने किसानों के लिए राहत वितरण की प्रक्रिया रोकने का फैसला नहीं किया है।राज्य सरकार अपने उपलब्ध संसाधनों से पात्र किसानों को सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रही है।
पेयजल संकट से निपटने के लिए भी तैयारी
समीक्षा बैठक में सूखा राहत के साथ पेयजल संकट से निपटने के उपायों पर भी चर्चा हुई।उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए पेयजल व्यवस्था हेतु एक करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त एक करोड़ रुपये भी उपलब्ध कराने की तैयारी है।इसके अलावा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत उपायुक्तों के पास लगभग 379 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं।अधिकारियों को इन संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं।परमेश्वर ने कहा कि केवल नए बोरवेल खोदने पर निर्भर रहने के बजाय पुराने बोरवेल की सफाई और मरम्मत पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।उन्होंने संभावित गर्मी और जल संकट को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष मई तक पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना तैयार करने को कहा।
पशुओं के चारे के लिए भी अतिरिक्त धनराशि
सूखे के कारण पशुपालकों के सामने चारे की समस्या उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं।उपमुख्यमंत्री ने बताया कि चारे की कमी रोकने के लिए सरकार पहले ही चारा किट पर 26 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।अब चारा किट के वितरण और चारे की खरीद के लिए अतिरिक्त 33 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन जिलों में चारे का वितरण धीमा है, वहां तत्काल सुधार किया जाए।साथ ही आने वाले गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पशुओं के लिए पानी और चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।
किसानों को समय पर राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता
उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन केवल रिपोर्ट के आधार पर नहीं, बल्कि लाभार्थियों तक पहुंचने वाले वास्तविक लाभ के आधार पर किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि जिन जिलों में राहत वितरण की प्रक्रिया धीमी है, वहां समस्याओं की पहचान करके उनका तत्काल समाधान किया जाए।राज्य सरकार ने 1 दिसंबर तक सभी पात्र किसानों को 5,000 रुपये की कुल सहायता राशि उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।हालांकि, यह सरकार द्वारा घोषित समयसीमा है। सभी किसानों के खातों में भुगतान पूरा होने की वास्तविक स्थिति का आकलन 1 दिसंबर के बाद ही किया जा सकेगा।
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