
बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए अगली 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट' (GIM) की तारीखों की घोषणा कर दी है। यह तीन दिवसीय सम्मेलन 20 से 22 अप्रैल 2027 तक बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड्स में आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य इस आयोजन के माध्यम से वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करना और कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही उत्तरी कर्नाटक में भी एक विशेष निवेशक सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई गई है।
कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की तारीखों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस आयोजन को वास्तविक वैश्विक मंच के रूप में विकसित करना चाहती है, ताकि देश-विदेश के निवेशकों को कर्नाटक में उपलब्ध औद्योगिक अवसरों से अवगत कराया जा सके।
पाटिल ने बताया कि सरकार का ध्यान केवल कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के सभी हिस्सों में निवेश पहुंचाने पर केंद्रित है। इसी उद्देश्य से कल्याणा कर्नाटक और कित्तूर कर्नाटक क्षेत्रों में उपलब्ध निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए उत्तरी कर्नाटक में विशेष निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की तैयारियों के तहत कर्नाटक सरकार ने नई 'एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026-31' और 'KIADB डिजिटल इंडस्ट्रियल लैंड बैंक' की शुरुआत की है। उद्योग मंत्री ने कहा कि इन पहलों से उभरते व्यवसायों को सहायता मिलेगी। इसके साथ ही कंपनियों के लिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु उपयुक्त जमीन की पहचान करना आसान हो जाएगा।
डिजिटल इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के माध्यम से निवेशकों को औद्योगिक भूमि की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। वहीं, नई एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी के जरिए संबंधित क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा।
उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पिछली निवेशक बैठक में विभिन्न कंपनियों ने लगभग 10.27 लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया था। यह राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक थी।
हालांकि, मंत्री ने स्पष्ट किया कि निवेशक सम्मेलन की वास्तविक सफलता केवल निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर करने से निर्धारित नहीं होती है। उन्होंने कहा कि सफलता का असली पैमाना इन निवेश प्रस्तावों का धरातल पर उतरना और औद्योगिक गतिविधियों की शुरुआत होना है।
पाटिल ने बताया कि पिछली इन्वेस्टर्स मीट में कंपनियों द्वारा किए गए निवेश के वादे अब जमीन आवंटन, विभिन्न मंजूरियों और निर्माणाधीन औद्योगिक इकाइयों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में किए गए निवेश के वादों में से लगभग 65 प्रतिशत पहले ही परियोजनाओं में बदल चुके हैं।
मंत्री ने कहा, "पूरे कर्नाटक में, पिछली मीट के दौरान किए गए वादे अब जमीन आवंटन, मंजूरियों और निर्माणाधीन औद्योगिक इकाइयों के रूप में धरातल पर उतर रहे हैं। विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में किए गए वादों में से लगभग 65 प्रतिशत पहले ही परियोजनाओं में बदल चुके हैं।"
उन्होंने बताया कि डीएन सॉल्यूशंस, क्रोन्स, निडेक और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों के निवेश से संबंधित औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा लैम रिसर्च, एप्लाइड मैटेरियल्स, MV, विप्रो इलेक्ट्रॉनिक मैटेरियल्स, जिंदल एल्युमिनियम और महिंद्रा एयरोस्पेस की परियोजनाएं भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं।
उद्योग मंत्री ने कहा कि निवेश का विस्तार अब कर्नाटक के विभिन्न जिलों तक हो रहा है। कलबुर्गी, कोप्पल, बेलगावी, कोलार और तुमकुरु जैसे जिलों में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश पहुंच रहा है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, स्टील, सीमेंट, नवीकरणीय ऊर्जा और लाइफ साइंसेज जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि औद्योगिक विकास का लाभ कर्नाटक के हर हिस्से तक पहुंचे। इसी दिशा में आने वाले महीनों में उत्तरी कर्नाटक में एक विशेष इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस विशेष सम्मेलन के माध्यम से कल्याणा कर्नाटक और कित्तूर कर्नाटक क्षेत्रों में मौजूद निवेश की संभावनाओं को सीधे निवेशकों के सामने रखा जाएगा। सरकार का प्रयास है कि इन क्षेत्रों में पहले की तुलना में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश आकर्षित किया जा सके।
उद्योग मंत्री ने कहा, "हम यह भी चाहते हैं कि विकास का लाभ राज्य के हर हिस्से तक पहुँचे। इस दिशा में, हम आने वाले महीनों में उत्तरी कर्नाटक में निवेशकों के लिए एक विशेष सम्मेलन आयोजित करेंगे। इसका उद्देश्य कल्याणा कर्नाटक और कित्तूर कर्नाटक में मौजूद निवेश के अवसरों को सीधे निवेशकों के सामने रखना है।"
उन्होंने आगे कहा कि सरकार इन क्षेत्रों में ऐसे बड़े पैमाने पर निवेश लाना चाहती है, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2027 की घोषणा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री के.एच. मुनियप्पा, कृष्णा बायरे गौड़ा, प्रियांक खड़गे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति, पूर्व मंत्री आर.वी. देशपांडे और डॉ. देवी शेट्टी ने भी हिस्सा लिया।
इसके अलावा विभिन्न देशों के महावाणिज्य दूत और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
कर्नाटक सरकार अगली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से राज्य में औद्योगिक निवेश का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। नई औद्योगिक नीतियों, डिजिटल लैंड बैंक और उत्तरी कर्नाटक में विशेष निवेशक सम्मेलन के जरिए सरकार विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।





